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अडाणी पोर्ट्स ने नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर जारी कर बाजार से जुटाए 500 करोड़ रुपये, शेयरों में उछाल

Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • एनसीडी को बीएसई के होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्ट किया जाएगा

  • अडाणी पोर्ट्स देश में बंदरगाहों की देखरेख करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है

  • अडाणी पोर्ट्स के शेयर ने आज 1,229.90 रुपये के अपने 52-वीक हाई छुआ

राज एक्सप्रेस। अडाणी समूह की शेयर बाजार में सूचीबद्ध दस कंपनियों में से एक अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) ने आज 9 जनवरी को बॉन्ड जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। यह फंड प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर नॉन-कनवर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) जारी कर जुटाए गए हैं। इस बीच अडाणी पोर्ट्स के शेयरों में 2.40 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। अडाणी पोर्ट्स का शेयर आज 1196.75 रुपये के पर बंद हुआ है। जबकि, इस शेयर ने 1,229.90 रुपये के अपने 52-वीक हाई को छू लिया।

अडाणी समूह की कंपनी अडाणी पोर्ट्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा है कि उसने दो लिस्टेड बॉन्ड के लिए कुल मिलाकर 500 करोड़ रुपये की बोलियां स्वीकार की हैं। इनमें से एक बॉन्ड की परिपक्वता अवधि पांच साल तय की गई है, जबकि दूसरे की 10 साल तय की गई है। कंपनी ने कहा कि प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर 1,00,000 रुपये के फेस वैल्यू वाले 50,000 गारंटी वाले, लिस्टेड, रिडीमेबल, एनसीडी के आवंटन से नौ जनवरी 2024 को 500 करोड़ रुपये जुटाए।

कंपनी ने अपने बयान में बताया कि एनसीडी को बीएसई के होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट में लिस्ट किया जाएगा। अडाणी पोर्ट्स देश में बंदरगाहों की देखरेख करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी पश्चिमी तट पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 7 बंदरगाहों और टर्मिनलों और पूर्वी तट पर इतने ही बंदरगाहों और टर्मिनलों का रखरखाव करती है। यह देश के कुल पोर्ट वॉल्यूम का 26 फीसदी है। एपीएसईजेड ने 2030 तक भारत की सबसे बड़ी एकीकृत परिवहन उपयोगिता और दुनिया की सबसे बड़ी निजी बंदरगाह कंपनी बनने का लक्ष्य तय किया है।

कंपनी के पास विविध कार्गो मिश्रण है। कंपनी पूर्वी तट पर बंदरगाह के कार्गो शेयर को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। हाल ही में अधिग्रहीत बंदरगाहों पर परिचालन रैंप-अप से वित्तवर्ष 23 से 26 में कार्गो वॉल्यूम में 14% की वृद्धि होने की उम्मीद है। इन गतिविधियों के शुरू होने से कंपनी का अपनेसेगमेंट में वर्चस्व बढ़ेगा। इससे कंपनी की साख और राजस्व दोनों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

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