अब नहीं दिखेंगी 5 डॉलर के नोट पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर
अब नहीं दिखेंगी 5 डॉलर के नोट पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर Social Media
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अब नहीं दिखेगी 5 डॉलर के नोट पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर

Kavita Singh Rathore

ब्रिटेन, दुनिया। पिछले साल यानी सितंबर 2022 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की खबर सामने आई है। वहीँ, अब महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) द्वितीय को लेकर ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो कि, 5 डॉलर के करेंसी नोट को लेकर है। इस फैसले के तहत ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नोट से महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर हटाने पर विचार किया है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार का आया बड़ा फैसला :

दरअसल, पिछले साल दुनिया की सबसे उम्रदराज साम्राज्ञी के तौर पर जानी जाने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 96 साल की उम्र में बीमारी के चलते हो गया था। वहीँ, अब ब्रिटेन की ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पांच डॉलर के करेंसी नोट से उनकी तस्वीर हटाने का फैसला कर लिया है। यानी अब ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले 5 डॉलर के करेंसी नोट पर महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर नहीं दिखाई देगी। अब जब इस नोट से उनकी तस्वीर हटा दी जाएगी तो सवाल यह उठता है कि, अब इस नोट पर किसकी तस्वीर होगी तो बता दें, ऑस्ट्रेलियाई सरकार अब इस नोट पर उनकी जगह अपनी स्वदेशी संस्कृति के इतिहास को प्रतिबिंबित करेगी।

संघीय सरकार के परामर्श पर लिया गया फैसला :

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नोट से महारानी एलिजाबेथ की तस्वीर हटाने का फैसला संघीय सरकार के परामर्श पर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस बारे में जानकारी देते हुए यह भी साफ़ कर दिया है कि, नोट में सिर्फ एक तरफ ही यह बदलाव किया जाएगा और नोट के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन संसद की तस्वीर ही बनी रहेगी। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक द्वारा एक बयान जारी कर जानकारी दी गई है।

ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक का बयान :

ऑस्ट्रेलिया के रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि, 'यह फैसला संघीय सरकार के परामर्श के बाद लिया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि नोट के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियन संसद की तस्वीर बनी रहेगी। पांच डॉलर के नोट पर महारानी की तस्वीर इसलिए नहीं शामिल की गई थी कि, वह एक महारानी थीं। बल्कि यह तस्वीर उनके व्यक्तित्व को दर्शाती है।' बता दें, करेंसी नोट में बदलाव का यह फैसला ऐसे समय में आया जब ऑस्ट्रेलिया की सेंटर-लेफ्ट लेबर सरकार संविधान में बदलाव के लिए जनमत संग्रह के लिए जोर दिया जा रहा है।

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