कैबिनेट बैठक के फैसले से आई सरकारी कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान
राज एक्सप्रेस। आज हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में मोदी सरकार द्वारा लिए फैसले से सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर बड़ा उपहार मिला है, जी हाँ मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 12% से बढ़ाकर 17% करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले ज्यादा खुशी 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को हुई है, क्योंकि इसका अत्यधिक लाभ उन्हें ही मिलने वाला है। वहीं इसका लोड 16,000 करोड़ रूपये का होगा जो, सरकार को उठाना पड़ेगा।
"पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। दिवाली के त्योहार पर हमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इससे लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में हमने काफी अच्छा काम किया है और उसका असर भी नजर आ रहा है। यह पहली बार हुआ है जब एक बार में ही 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है।"केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
POK से जुड़ा अन्य फैसला :
इस बड़े फैसले के अलावा सरकार ने POK से जुड़ा एक अन्य फैसला भी लिया है, अब POK से आए विस्थापितों को 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इन परिवारों में वो लोग शामिल हैं, जिन्होंने पहले राज्य से बाहर जाने का फैसला लिया था, परन्तु बाद में सरकार के पुनर्वास पैकेज के तहत लौट आए। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि-
"आज कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। पीओके से विस्थापित हुए 5300 परिवार जो देश के दूसरे हिस्सों में बस गए और फिर जम्मू-कश्मीर में ही लौट गए उन्हें 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह विस्थापित हुए परिवारों के साथ हुई ऐतिहासिक गलती सुधारने के तौर पर लिया गया कदम है।"केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
आयुष्मान भारत योजना पर भी हुई बात :
आज हुई कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत योजना जैसे मुद्दों पर भी बात हुई है, सरकार का कहना है कि, वर्तमान में सिर्फ दो ही राज्य ( बंगाल और दिल्ली) ऐसे बचे हैं, जहां लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में अभी तक इस योजना के तहत गरीब लोगों को इलाज कराने हेतु 5 लाख रूपये तक की सहायता राशि प्रदान करने के लिए 31 लाख लोगों के कार्ड बन चुके है, जल्द ही उन लोगों के कार्ड भी बन जाएंगे जिनके अभी तक नहीं बने हैं।
कुछ अन्य फैसले :
इस बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए आधार मुहैया कराने के लिए अंतिम तिथि को भी 1 अगस्त 2019 से बढ़ा कर 30 नवंबर 2019 तक कर दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली है।
आशा वर्करों का भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 हजार रुपए कर दिया गया।
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