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गो फर्स्ट के भविष्य पर 4 से 6 जुलाई को हो सकता है फैसला, डीजीसीए करेगा कंपनी की सुविधाओं का स्पेशल ऑडिट

Aniruddh pratap singh

राज एक्सप्रेस। संकटग्रस्त विमानन कंपनी गो फर्स्ट की सुविधाओं को डीसीसीए ने स्पेशल ऑडिट करने की योजना बनाई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) मुंबई और दिल्ली में 4 से 6 जुलाई 2023 के बीच स्पेशल आडिट करेगा। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि 28 जून 2023 को गो फर्स्ट के लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल (आरपी) द्वारा प्रस्तुत बहाली योजना की प्रारंभिक समीक्षा के बाद, नियामक ने इन दो स्थानों पर गो फर्स्ट सुविधाओं का एक विशेष ऑडिट करने की योजना बनाई है।

सुविधाओं के भौतिक सत्यापन पर केंद्रित होगा ऑडिट

डीजीसीए द्वारा किया जाने वाला यह विशेष ऑडिट सुरक्षा संबंधी पहलुओं और एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र रखने की आवश्यकताओं के निरंतर अनुपालन के साथ-साथ उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के लिए की गई व्यवस्थाओं के भौतिक सत्यापन पर केंद्रित होगा। आपको बता दें कि गो फर्स्ट का इरादा जल्द से जल्द बेड़े में 22 विमानों के साथ उड़ानें फिर से शुरू करने का है।

मई माह से बंद है कंपनी की उड़ानें

नकदी संकट से जूझ रही एयरलाइन ने परिचालन कारणों का हवाला देते हुए अपनी उड़ान निलंबन को 6 जुलाई, 2023 तक बढ़ा दिया है। कंपनी की उड़ान सेवा मई से बंद है। एयरलाइन ऑपरेटर ने मई की शुरुआत में राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के समक्ष स्वैच्छिक दिवालियापन के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें यूएस-आधारित इंजन निर्माता की ओर से दायित्वों को तुरंत पूरा करने में असमर्थता के कारण देरी का आरोप लगाया था। इसके बाद विमानन कंपनी ने अपने उड़ान सेवाएं रोक दी थी।

डीजीसीए को भेजा है छह माह का रिवाइवल प्लान

एयरलाइन की ओर से डीजीसीए को 6 महीने का रिवाइवल प्लान पहले ही सौंप दिया गया है। कंपनी ने बताया कि उसके पास कुल 26 ऑपरेशनल विमान हैं और 400 पायलट हैं, जिसके साथ कंपनी दोबारा दोबारा संचालन शुरू करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी ने चार्टर्ड उड़ानों को शुरू करने की भी योजना है। उल्लेखनीय है कि 10 जून को बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक और डॉयचे बैंक सहित एयरलाइन की बैंको की समिति के गठन के बाद रिवाईवल के प्लान में तेजी आई है। बैंकों ने गो फर्स्ट को लगभग 450 करोड़ रुपये की अंतरिम फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई है।

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