बिहार सरकार का डीजल ऑटो को लेकर बड़ा फैसला
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बिहार सरकार का डीजल ऑटो को लेकर बड़ा फैसला

Author : Kavita Singh Rathore

पटना, बिहार। आपने देश के कई राज्यों में डीजल ऑटो चलते देखे होंगे। इन्हीं राज्यों में बिहार का नाम भी शामिल है, लेकिन अब बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि, अब राजधानी पटना में डीजल से चलने वाले ऑटो नहीं चलेंगे। इनकी जगह अब पटना में सिर्फ CNG से चलने वाले ऑटों का ही परिचालन किया जाएगा।

डीजल ऑटो पर लगी पूरी तरह रोक :

दरअसल, डीजल ऑटो चालान पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की तुलना में सस्ते पड़ते थे, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है और हवाएं जहरीली हो जाती हैं जिससे लोगों को काफी नुकसान पहुँचता है। इन सब बात को ध्यान रखते हुए बिहार की सरकार ने यह फैसला लिया है कि, राजधानी पटना में डीजल से चलने वाली ऑटो का संचालन पूरी तरह रोक दिया जाएगा और इनकी जगह पटना CNG से चलने वाले ऑटों ले लेंगे। इस फैसले के तहत प्रशासन ने फैसला कल से लागू करने के आदेश दिए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि, 1 अप्रैल 2022 से पटना में आपको एक भी डीजल ऑटो चलता नहीं दिखेगा। हालांकि, आज यानी 31 मार्च तक पटना में डीजल बसें और ऑटो चलाने की अनुमति दी गई थी।

परिवहन विभाग का कहना :

परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्तमान समय में पटना में लगभग 250 बस और 12 हजार से ज्यादा डीजल से चलने वाले ऑटो चलते हैं। जो कि आज के पास पटना की सड़कों पर नहीं देखेंगे। इन सभी को कबाड़ की प्रवृत्ति का माना जाएगा। हालांकि, ऑटो चालकों के संगठनों ने फैसले का विरोधकिया है, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि, 'शहर में बढ़ रहे प्रदुषण को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस मामले में पटना परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि, 'इन गाड़ियों को हटाने का मकसद शहर में प्रदूषण कम करना है। विभाग ने यह फैसला पटना का वायु प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए लिया है। क्योंकि पटना का वायु प्रदूषण 2019 में देश में टॉप पर पहुंच गया था। इसिलए ऐसा आदेश निकाला गया है।'

CNG ऑटो के लिए अनुदान :

बताते चलें, पटना में यह आदेश जारी होने के बाद भी अब तक लगभग 20% ऑटो डीजल से चलने वाले ही नजर आरहे हैं। इन्हें अब तक CNG ऑटो से रिप्लेस नहीं किया गया है। जबकि, परिवहन विभाग द्वारा सिर्फ 919 चालकों को CNG ऑटो खरीदने और CNG किट लगाने के लिए अनुदान मिला है। CNG ऑटो खरीदने के लिए 40 हजार और किट लगाने के लिए 20 हजार का अनुदान दिया गया है।

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