भारत को 'लाइसेंस राज' शासन प्रणाली में नहीं लौटना चाहिए : पॉल क्रुगमैन

हाइलाइट्स –

• भारत की आर्थिक नीति पर चर्चा

• लाइसेंस राज प्रणाली को किया खारिज

• नोबेल पुरस्कृत अर्थशास्त्री क्रुगमैन ने रखे विचार

राज एक्सप्रेस। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने सोमवार को भारत की आर्थिक नीति के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि; भारत को 'लाइसेंस राज' शासन प्रणाली में वापस नहीं लौटना चाहिए और देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक सुविचारित नीति होनी चाहिए।

आभासी कार्यक्रम -

अशोक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रुगमैन ने कहा कि; भारत में आय असमानता एक गंभीर विषय है।

पॉल क्रुगमैन धीमी हो रही वैश्वीकरण की प्रक्रिया के बावजूद विकासशील देशों के लिए निर्यात उन्मुख विकास के बारे में आशावादी हैं।

1991 में समाप्त -

लाइसेंस राज में लाइसेंस और नियमों की एक विस्तृत प्रणाली शामिल थी। इस प्रणाली में देश में व्यवसायों को स्थापित करने और चलाने के लिए जो नियम जरूरी हों वे समाहित थे। वर्ष 1991 में शुरू की गई उदारीकरण नीति में यह समाप्त हो गया।

भारत की अकुशलता -

भारत श्रम प्रधान उद्योगों में ठीक क्यों नहीं है? इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्रुगमैन ने कहा कि भारत उतना अनुकूल नहीं है जितना कि कुछ अन्य प्लेयर्स श्रम-गहन विनिर्माण उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

भारत का आंतरिक भूगोल -

प्रख्यात अर्थशास्त्री ने कहा, "आंतरिक भूगोल (भारत का) एक कारण हो सकता है। भारतीय में एक प्रकार की गैर-औद्योगिक पारिस्थितिकी है।"

उन्होंने आगे कहा कि भारत के पास एक बेहतरीन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इससे कुछ समस्याएं पैदा होने वाली हैं।

सर्विस के बावजूद नौकरी का टोटा -

हालांकि क्रुगमैन ने कहा कि; "सेवा क्षेत्र बहुत सारी जीडीपी पैदा करता है, लेकिन वे बहुत सारी नौकरियां पैदा नहीं करते हैं।"

आशावादी -

नोबेल पुरस्कार विजेता ने कहा कि वह विकासशील देशों के लिए निर्यात उन्मुख विकास के बारे में एक आशावादी हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीमी हो रही है।

उन्होंने कहा, "भारत में आय की असमानता का मुद्दा गंभीर है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास असमानता से निपटने के लिए बहुत कठिन समय है, तो मुझे भारत के बारे में चिंता है।"

क्रुगमैन को 2008 में अंतर राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत (international trade theory) पर उनके काम के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।

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