2021-22 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में, आरबीआई ने 2021-22 में लगभग 5.0 प्रतिशत सीपीआई का अनुमान लगाया है।
2021-22 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में, आरबीआई ने 2021-22 में लगभग 5.0 प्रतिशत सीपीआई का अनुमान लगाया है। Syed Dabeer Hussain - RE
आर्थिक नीति

RBI की MPC के लिए महंगाई है बड़ा सिरदर्द!

Author : Neelesh Singh Thakur

हाइलाइट्स –

  • मुद्रास्फीति का जोखिम नया सिरदर्द

  • होलसेल प्राइज़ इंडेक्स बढ़कर 10.5% हुआ

  • कंज़्यूमर प्राइज़ इंडेक्स घटकर 4.2% से थोड़ा कम

राज एक्सप्रेस। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने जिस दर पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से अल्पकालिक धन उधार लेते हैं उस रेपो रेट को पिछले साल मई से 4 प्रतिशत कम रखा है।

आरबीआई विकास को समर्थन देने के लिए दरों को कम रखता रहा है, लेकिन मुद्रास्फीति का जोखिम अब केंद्रीय बैंक के लिए एक नया सिरदर्द है।

होलसेल प्राइज़ इंडेक्स (WPI) यानी थोक मूल्य सूचकांक (WPI) जो जनवरी में 2.5 प्रतिशत था, इस साल अप्रैल में बढ़कर 10.5 प्रतिशत हो गया है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

कंज़्यूमर प्राइज़ इंडेक्स (CPI) यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), जिसे आरबीआई ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए ट्रैक करता है, अप्रैल में 4.2 प्रतिशत से थोड़ा कम था, जबकि मार्च में यह 5.52 प्रतिशत था। लेकिन पिछले एक महीने में बहुत कुछ बदल गया है।

अंतिम कीमत पर असर

कोविड ने उन अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवधान पैदा किया है, जो पहली लहर में अछूते थे। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें भी बढ़ रही हैं।

कंपनियां ऊंची इनपुट लागत की चुभन महसूस कर रही हैं, जिसका असर वस्तुओं की अंतिम कीमतों में दिखेगा

मुद्रास्फीति की स्थिति

रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़े एमपीसी द्वारा क्रमशः 2 से 6 प्रतिशत के निचले और ऊपरी बैंड के साथ लक्षित मान से पहले ही 4 प्रतिशत की दर के बहुत करीब हैं।

CPI का अनुमान

2021-22 के लिए अपनी पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति में, RBI ने 2021-22 में लगभग 5.0 प्रतिशत की CPI का अनुमान लगाया। यह देखा जाना बाकी है कि क्या आरबीआई मुद्रास्फीति के लिए अपने 2021-22 के अनुमानों को संशोधित करता है। इसके लिए मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों को समझना होगा।

कच्चे तेल की कीमत खतरा

वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के मौजूदा स्तर के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही हैं। चीन, अमेरिका और यूरोप से मांग में सुधार की उम्मीद है।

विश्व स्तर पर टीकाकरण अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जो तेजी से ठीक होने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का मामला बनता है। कच्चे तेल (crude oil) के लिए लंबी अवधि की प्रवृत्ति रेखा भी कच्चे तेल के चक्र में उलटफेर का संकेत दे रही है।

इसे इस बात से समझा जा सकता है कि; ब्रेंट कच्चे तेल (Brent crude oil) की कीमतें पिछले साल फरवरी में 20 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर को छूने के बाद सिर्फ 15 महीनों में 70 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं।

भारत में पेट्रोल की सेंचुरी

भारत के कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर चुकी हैं। पेट्रोल और डीजल की उच्च कीमतें मुद्रास्फीति की कतार में दिखेंगी।

रुपये के दृष्टिकोण से

मई के आखिरी हफ्ते से रुपये में कमजोरी के संकेत दिख रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होकर 73 के स्तर पर आ गया है। डॉलर की आमद और विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी उच्च अस्थिरता से निपटने के लिए वर्तमान में पर्याप्त से अधिक है।

रुपये के लिए दृष्टिकोण बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है। वृद्धि में गिरावट एवं कोविड की दूसरी लहर को देखते हुए शेयर बाजार के मूल्यांकन में थोड़ा खिंचाव दिख रहा है।

अमेरिका से प्रतिस्पर्धा

अमेरिकी मुद्रास्फीति और प्रतिफल भी प्रबल हैं, जो विदेशी निवेशकों को अमेरिका में धन लगाने के लिए एक बेहतर विकल्प प्रदान कर रहे हैं।

दूसरा, भारत के लिए भी व्यापार सामान्य होने की उम्मीद है। देश ने दशकों से व्यापार घाटे के साथ-साथ चालू खाता घाटा भी देखा है। अगर चीजें सामान्य होती हैं, तो चालू खाता घाटा बढ़ने की उम्मीद है, जो रुपये के लिए अच्छी खबर नहीं है।

खाद्य तेल और धातु की कीमतों में वृद्धि

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के अलावा कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए, वनस्पति तेल की कीमतें, जो भारत के लिए एक बड़ा आयात उत्पाद है, सख्ती का संकेत दे रही हैं।

धातुओं में भी तेजी है। जाहिर है, कंज्यूमर ड्यूरेबल उद्योग; धातु और स्टील की कीमतों के कारण बढ़ती इनपुट लागत को देखेगा, जो आगे चलकर सीपीआई में परिलक्षित होगा।

अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड की लहर

कोविड की पहली लहर के विपरीत, जो महानगरों और शहरी केंद्रों तक ही सीमित थी, दूसरी लहर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यापक है। संक्रमण और स्थानीय लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को प्रभावित करने के कारण खाद्य कीमतों पर असर पड़ने की प्रबल संभावना है।

डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।

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