यूके लाने जा रहा है अपनी डिजिटल करेंसी ‘ब्रिटकॉइन’, जानिए इसके बारे में

राज एक्सप्रेस। बीते कुछ समय में दुनियाभर में डिजिटल करेंसी (Digital Currency) का डंका बजता दिखाई दे रहा है। आज के समय में हर देश खुद की एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने पर विचार कर रहा है। कुछ समय पहले ही भारत की तरफ से भी ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। जिसके बाद अब इस लिस्ट में यूनाइटेड किंगडम का भी नाम जुड़ने जा रहा है। इस मामले में यूके के अधिकारीयों का कहना है कि ब्रिटिश बिजनेस और कंस्यूमर्स को आने वाले समय में पाउंड का डिजिटल वर्जन मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने पर जनता से उनकी राय भी मांगी है। ऐसे में आज हम आपको इस नई करेंसी और इससे जुड़े सवालों के जवाब देने जा रहे हैं।

क्या होगा डिजिटल करेंसी का नाम?

इस मामले में ट्रेजरी के प्रमुख जेरेमी हंट का कहना है कि, बैंक ऑफ इंग्लैंड (Bank of England) के द्वरा दो साल पहले ही यह घोषणा की जा चुकी थी कि वे जल्द ही एक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने पर विचार कर रहे हैं। जबकि इस डिजिटल करेंसी को लेकर यूके के पीएम ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने बताया है कि इस करेंसी का नाम ब्रिटकॉइन (Britcoin) होने वाला है।

कैसी होगी ब्रिटकॉइन करेंसी?

बैंक ऑफ इंग्लैंड के अनुसार बताया गया है कि प्रस्तावित डिजिटल करेंसी को पाउंड के रूप में दर्शाया जाएगा। जिसके अंतर्गत 10 पाउंड की डिजिटल करेंसी का मूल्य 10 पाउंड के नोट के बराबर ही होगा। इसमें केवल यह अंतर होगा कि डिजिटल करेंसी को वॉलेट में रखा जाएगा। इसका इस्तेमाल अन्य डिजिटल करेंसी की तरह इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकेगा।

ज्यादातर देश अपना रहे है डिजिटल करेंसी :

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही भारत देश में भी डिजिटल करेंसी ई-रूपी के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत कई शहरों में डिजिटल करेंसी का ट्रायल किया जा रहा है। इसके अलावा आज दुनिया के ज्यादातर देश डिजिटल करेंसी की राह पर चल पड़े हैं।

क्या होगा इसका भविष्य?

आज के समय में देखा जा रहा है कि अधिकतर लोग इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं। ऐसे में डिजिटल करेंसी को भविष्य में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने के तौर पर देखा जा रहा है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से भुगतान सस्ता और तेज भी हो जाएगा और साथ ही बैंकिंग लागत में भी कटौती होने की संभावना है।