कोरोना संकट: आर्थिक संकट में घिरे उद्योगों को राहत पहुंचाएगी सरकार

राज एक्सप्रेस। कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का दिया गया हैं। जिसके कारण अर्थव्यवस्था द्वारा देश को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, इसके अलावा सभी दुकानें मार्केट बंद रहने से सभी कारोबारियों, मजदूरों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हालातों के के बीच सरकार ने आर्थिक संकट में घिरे उद्योगों को राहत पहुंचाने की ठान ली है जिसके चलते योजनाओं पर भी कार्य शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से बात कर उन्हें यह जानकारी दी। इस जानकारी में सबसे ज्यादा राहत विभिन्न वैधानिक एवं रेगुलेटरी मुद्दों से मिली है।

बातचीत के बाद लिए यह अहम् फैसले :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि, "वित्त मंत्रालय आर्थिक पैकेज पर काम कर रहा है। इससे जुड़ी कोई किसी खुशी की खबर की सम्पूर्ण जानकारी के साथ जल्द ही घोषणा की जाएगी। इसी के साथ वित्त मंत्रालय ने ITR रिटर्न (इन्कमटैक्स रिटर्न) भरने की तारीख को 31 मार्च की समयसीमा से बढ़ा कर 30 जून तक करने का फैसला लिया साथ ही सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 30 अप्रैल, 2020 कर दिया है। आपको बता दें कि, यह बैठक आज (मंगलवार) दोपहर दो बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ली।

वित्त मंत्री का फैसला :

बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि, कोरोना वायरस के दौरान लगे लॉक डाउन के समय का उपयोग सरकार इकोनॉमिक पैकेज पर काम करने में कर रही है। सरकार जल्द ही इससे जुड़ी किसी खबर का ऐलान करेगी। उन्होंने आगे कहा कि, इस काम को करने क लिए प्राथमिकता की जरूरत होगी और उसी के आधार पर यह काम किया जाएगा। आपको बता दें वित्त मंत्री ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जिस समय अन्य कई सेक्टर्स कोरोना वायरस संक्रमण का सामना करने के लिए भिन्न-भिन्न कदम उठा रहे हैं।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए यह बड़े फैसले :

• GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी

• PAN Card को Aadhaar से लिंक कराने की समय अवधि भी बढ़ा कर 30 जून, 2020 कई दी गई।

• तीन महीने तक मिनिमम बैंक बैलेंस मेंटेन करने से मोहलत मिल गई है।

• तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा।

• डिजिटल ट्रांजैक्शन चार्जेज कए जाएंगे कम।

• विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा भी बढ़ा दी गई। इसके साथ ही 'सबका विश्वास' स्कीम से जुड़े विवादों को निपटाने की समय सीमा बढ़ाकर 30 जून, 2020 की गयी। जो पहले 31 मार्च, 2020 तक थी।

• सरकार ने बोर्ड बैठक के लिए कंपनियों को 2 तिमाही तक 60 दिनों की रिलीफ देने का ऐलान किया।

• सीमा शुल्क में भी मिलेगी कुछ राहत।

• 30 अप्रैल को मेच्योर होने वाले डिबेंचर्स को 30 जून, 2020 तक को बढ़ा दिया।

• वित्त मंत्री ने कंपनियों के लिए डिपोजिट रिजर्व की शर्तों में दी छूट।

• नई कंपनियों को बिजनेस शुरू करने के लिए छह माह का अतिरिक्त समय मिलेगा।

• यदि किसी कंपनी को करोड़ों रुपये के डिफॉल्ट की स्थिति बनती है तो उसे उसी समय ही दिवाला प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा।

• मत्स्य क्षेत्र को राहत देने पर कई ऐलान।

उद्योगपतियों की मांग :

कोरोना वायरस के देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कार्य करने हेतु देश के प्रमुख कारोबारियों और उद्योगपतियों ने कई तरह के उपाय करने की मांग की है। उद्योगपतियों द्वारा की गई मांगों में कर्ज के भुगतान, टैक्स की कटौती पर समयसीमा बढ़ाए जाने जैसी मांग की गई है। वहीं, जरूरतमंद लोगों के लिए वित्तीय मदद की मांग की गई है। बता दें कि, देश की अर्थव्यवस्था पर पहले ही आर्थिक संकट मंडराता नजर आ रहा है। अर्थव्यवस्था की विकास दर पहले से ही परेशानियों से जूझ रही है।

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