Government asked list of imported  goods from China
Government asked list of imported goods from China  Syed Dabeer -RE
व्यापार

सरकार ने उद्योग जगत से मांगी चीन से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। एक तरफ पहले ही भारत चीन से फैले कोरोना वायरस से लड़ रहा है, वहीं, दूसरी तरफ चीन और भारत के लद्दाख सीमा पर बन रहे हालातों के चलते भारत चाइना को दुश्मन की तरह देखने लगा है। इतना ही नहीं भारत में चाइना के सामान को बॉयकॉट करने की मुहीम भी जोरो पर है। इसी विरोध को लेकर कंफेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने भी एक चाइनीज प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार कर जारी कर दी है। वहीं, अब भारत सरकार ने उद्योग जगत से चीन से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट मांगी है।

दिया जाएगा देसी सामान को प्रोत्साहन :

दरअसल, भारत सरकार द्वारा उद्योग जगत से चीन से आयात होने वाले सामानों की लिस्ट मांगी है। इस लिस्ट के अनुसार चाइनीज प्रोडक्ट की पहचान की जाएगी। साथ ही इसमें से जो प्रोडक्ट गैर-जरूरी पाए जाएंगे उनके आयात पर रोक लगाते हुए उसकी जगह देसी सामान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इसके लिए कदम उठाएगी। खबरों के अनुसार, भारत में चीनी सामान का इस्तेमाल कम करने के लिए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल्स, खिलौने, प्लास्टिक, फर्नीचर आदि से जुड़े व्यापर संघ के साथ बैठक की है।

DPIIT ने दिए निर्देश :

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने उद्योग संघों के साथ की इस बैठक में इन क्षेत्रों में आयात होने वाले चाइनीज प्रोडक्ट की एक लिस्ट तैयार करने को कहा है। जिसे सोमवार तक उद्योग संघों को देना होगा। दरअसल, सरकारी कंपनियो में चाइनीज प्रोडक्ट और ठेके पर पाबंदी लगाने के बाद अब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को टटोलना शुरू कर दिया है। सरकार का इरादा अब प्राइवेट कंपनियों से चाइनीज प्रोडक्ट बाहर निकालने का नजर आ रहा है।

लिया जाएगा राज्य सरकारों का साथ :

बताते चलें भारत की केंद्र सरकार की चीनी उत्पादों के बहिष्कार के लिए जल्दी-जल्दी कदम उठा रही है। वहीं, अब ऐसी खबर सामने आई है कि, केंद्र सरकार इस कार्य के लिए राज्य की सरकारों का साथ भी लेगी साथ ही उनके साथ मिलकर इसके लिए योजना तैयार करेगी है। बताते चलें सरकार ने हाल ही में 200 करोड़ रुपये तक के ठेके में सिर्फ देसी कंपनियों के लिए आरक्षित किए हैं। सरकार के इन कदमों से घरेलू उद्योगों को तत्काल राहत मिलेगी।

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