केंद्र सरकार कर सकती Tesla की इंपोर्ट टैक्स कम करने की मांग पर विचार

ऑटोमोबाइल। आज पूरी दुनिया के साथ ही भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज काफी हद्द तक बढ़ गया है। इसी का असर है कि, पिछले महीनों के दौरान भारत के कई राज्य इलेक्ट्रिक कार के लिए ही जानी जाने वाली वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla) को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए जमीन ऑफर की थी। वहीं, अब देश की केंद्र सरकार Tesla की आयात शुल्क (इंपोर्ट टैक्स) को कम करने की मांग को लेकर विचार करने का मन बना रही है।

सरकार कर सकती Tesla की मांग पर विचार :

दरअसल, भारत की केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक कार के लिए ही जानी जाने वाली वाहन निर्माता कंपनी Tesla द्वारा की गई आयात शुल्क (इंपोर्ट टैक्स) को कम करने की मांग को लेकर विचार करने का मन बना रही है। हालांकि, सरकार ने विचार करने से पहले ही Tesla कंपनी के सामने दो शर्ते रख दी है। जिन्हें पूरा करने पर ही सरकार कंपनी की मांग पर विचार करेगी। खबरों की मानें तो, Tesla कंपनी भारत में अपनी फुली इलेक्ट्रिक कार का परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है और इसी योजना के चलते कंपनी ने वाहनों पर शुल्क कम करने की मांग की है।

सरकार की शर्तें :

बताते चलें, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी Tesla की आयात शुल्क (इंपोर्ट टैक्स) को कम करने की मांग के बदले दो शर्तें रखी है। इनमें से पहली शर्त 'स्थानीय वेंडरों से खरीद बढ़ाने' और दूसरी शर्त 'विस्तृत विनिर्माण योजनाओं को साझा करने' की शर्तें रखी है। इन दोनों शर्तों को बताते हुए कंपनी ने कहा है कि, यदि कंपनी इन दोनों शर्तों को मान लेती है तो, सरकार आयात शुल्क कम करने की मांग पर विचार करेगी।

क्यों की Tesla ने यह मांग :

बताते चलें, कंपनी ने यह मांग इसलिए रखी है क्योंकि, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू करने की Tesla की योजना इस साल बढ़ाए गए आयात शुल्क की वहज से प्रभावित हुई है और वर्तमान समय में 40,000 डॉलर (लगभग 29 लाख रुपये) से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 60% आयात शुल्क वसूला जाता है और इससे ऊपर कीकीमत वाले वाहनों पर 100% है। इसलिए Tesla कंपनी 60% आयात शु्ल्क को घटाकर 40% करने का मांग कर रही है।