India can get big relief from US by GSP status
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व्यापार

अमेरिका कर रहा भारत को GSP दर्जा देने पर विचार

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। भारत को अमेरिका द्वारा विकसित देश मानते हुए साल 2019 जून में GSP दर्जा ('जनरलाइज्ड तरजीही कार्यक्रम -Generalized System of Preferences) प्राप्त देशों की लिस्ट से हटा दिया गया था। वहीं, अब भारत को यह दर्जा दोबारा मिल सकता है। जी हां, खबरों के अनुसार अमेरिका एक बार फिर भारत को GSP दर्जा प्राप्त देशों की लिस्ट में शामिल करने पर विचार कर रहा है।

PM मोदी के दौरे से पहले की गई थी मांग :

दरअसल, साल 2019 जून में भारत से अमेरिका द्वारा GSP दर्जा वापस ले लिया गया था। वहीं, इसे अब भारत को वापस लौटने को लेकर अमेरिका द्वारा विचार करने को लेकर खबर सामने आई है। बताते चलें, साल 2019 के दौरान जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले ही अमेरिका के 44 प्रभावशाली सांसदों द्वारा अमेरिका की ट्रंप सरकार से भारत को GSP दर्जा वापस देने को लेकर मांग की थी। वहीं अब हो सकता है अमेरिका भारत को GSP दर्जा वापस लौटा दें। क्योंकि इस बारे में जानकारी ट्रंप सरकार के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा प्राप्त हुई है।

शीर्ष अधिकारी ने बताया :

गुरुवार को ट्रंप सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया है कि, नई दिल्ली से इस मामले में एक प्रस्ताव भेजा गया है। हालांकि, उन्होंने भी सिर्फ इतना ही कहा है कि, GSP दर्जे को लेकर अमेरिका-भारत की बीच बातचीत हो रही है। बता दें, अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटीव रॉबर्ट लाइथीजर द्वारा सीनेट फाइनेंस कमिटी के सदस्यों को जानकारी देते हुए बताया है कि, 'GSP दर्जे को लेकर हम भारत से चर्चा कर रहे हैं, अमेरिका द्वारा भारत का GSP दर्जा ले लिया गया था और अब यह उनसे मिलने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करता है तभी इसके बाद ही भारत को अमेरिका द्वारा GSP दर्जा दोवारा दिया जा सकेगा।'

बताते चलें, अमेरिका की तरफ से भारत को GSP दर्जे से हटाने के बाद नई दिल्ली से अमेरिका को होने वाला निर्यात महंगा हो गया। साथ ही GSP दर्जे के तहत अमेरिका में रहने वालों को भारत के सामानों पर शुल्क में छूट मिलती थी, वो भी खत्म हो गई थी।

क्या है GSP ?

'जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज' GSP अमेरिका द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा और पुराना तरजीही व्यापार कार्यक्रम है। जिसके तहत अमेरिका दूसरे देशों को व्यापार में दी जाने वाली प्राथमिकता को बताता है। यह एक बहुत ही व्यापक प्रणाली है। इसकी शुरुआत साल 1976 में विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि बढ़ाने के मकसद से की गई थी। जिन देशों को यह दर्जा प्राप्त होता है उन देशों को हजारों प्रोडक्ट्स बिना किसी शुल्क वसूले अमेरिका में निर्यात करने की छूट प्राप्त होती है। बता दें, साल 2017 से भारत को GSP दर्जा प्राप्त हुआ था और भारत को भी यह छूट मिलना शुरू हो गई थी। वर्तमान में लगभग 129 देश इस व्यापक प्रणाली का लाभ उठा रहे है। US ट्रेड रेप्रिजेंटटिव ऑफिस के मुताबिक, GSP का मुख्य मकसद विकासशील देशों को अपने निर्यात को बढ़ाने में मदद करना है। जिसके द्वारा उनकी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो और गरीबी कम हो।

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