देश की सात रक्षा कंपनियां सैनिकों के लिए तैयार करेंगी पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन
राज एक्सप्रेस। आज देश की सुरक्षा का भार भारतीय सेना के कंधों पर है। इसलिए भारतीय सेना की मदद और उन्हें मजबूत बनने के लिए सरकार हर मुमकिन कदम उठाती है। हालांकि, यह काम सरकार की अनुमति से देश की अन्य कंपनियां करती हैं। इसी कड़ी में अब देश की सात रक्षा कंपनियां सैनिकों के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तैयार करेंगी। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि, कंपनियां यह काम कब से शुरू करेंगी।
सात रक्षा कंपनियां तैयार करेंगी हथियार :
दरअसल, देश की भारतीय सेना को देश की सुरक्षा के लिए पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन तक की जरूरत होती है। जिसको तैयार करने की जिम्मेदारी अब देश की सात रक्षा कंपनियों ने उठाई है। वह इस काम की शुरुआत दशहरे यानी 15 अक्टूबर से करेगी। जी हां, पिस्टल से लेकर फाइटर प्लेन बनाने का काम भारतीय आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) की सात नई रक्षा कंपनियां करेंगी। इन कंपनियों को तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से 65 हजार करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। बता दें, ये कंपनियां गोला-बारूद और विस्फोटक, वाहन, हथियार और उपकरण, सैन्य सुविधा आइटम, ऑप्टो-इलेक्ट्रॉनिक्स गियर, पैराशूट और सहायक उत्पाद भी तैयार करेंगी। इन कंपनियों द्वारा तैयार किए गए हथियार से भारतीय सेना को मजबूती मिलेगी।
यह साथ कंपनियों के नाम शामिल :
बताते चलें, जो सात रक्षा कंपनियां भारतीय सेना को मजबूती देने का काम करेंगी। उन कंपनियों में एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, अवनी आर्मर्ड व्हीकल्स, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड और यंत्र इंडिया लिमिटेड का नाम शामिल हैं। सरकार ने उम्मीद जताते हुए कहा है कि, 'पेशेवर रूप से प्रबंधित सात नई संस्थाएं बेहतर क्षमता उपयोग के माध्यम से घरेलू बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगी और निर्यात के नए अवसरों का भी लाभ उठाएंगी।'
रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी :
रक्षा मंत्रालय द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन सात कंपनियों में से चौथी कंपनी ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ी सामग्री का निर्माण करेगी। ख़बरों की मानें तो, आज भी सैनिकों के कपड़े-जूते से लेकर तमाम सामग्री विदेश से आयात की जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब नई कंपनियां इन सबका निर्माण देश में ही करेगी।
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