मुश्किलों के चलते कुमार मंगलम बिड़ला ने लिया Vodafone Idea के लिए बड़ा फैसला

राज एक्सप्रेस। नुकसान के चलते बीते सालों के दौरान Vodafone और Idea कंपनियां मिलकर साल 2018 में एक होकर Vodafone Idea Limited में कन्वर्ट हो गईं। कन्वर्ट होने के बाद कंपनी में प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पद राजीव ठक्कर संभाल रहे हैं। जबकि, कंपनी के प्रमोटर और चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला हैं। कर्ज में डूबी Vodafone Idea कंपनी की मुश्किलें दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। इन मुश्किलों के चलते कुमार मंगलम बिड़ला ने कंपनी से जुड़ा अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत कंपनी की कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी किसी सरकारी या घरेलू फाइनेंशियल कंपनी को दे दी जाएगी।

Vodafone Idea की हिस्सेदारी :

दरअसल, पिछले काफी समय से टेलिकॉम कंपनी Vodafone Idea भारी नुकसान का सामना कर रही है। कंपनी काफी कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। जिसके कारण कंपनी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले आ रही हैं। मजबूरन कुमार मंगलम बिड़ला को कंपनी के लिए एक अहम फैसला लेना पड़ा है। इस फैसले के तहत उन्होंने Vodafone Idea की 27% हिस्सेदारी किसी सरकारी कंपनी या घरेलू फाइनेंशियल कंपनी को देने की बात कही है। इस बात से साफ है कि, ब्रिटेन के Vodafone Idea ने कंपनी के विदेशी प्रमोटर को कंपनी में ताजा निवेश की संभावना से इनकार कर दिया है। इस मामले में Vodafone ग्रुप के CEO ने एक बयान जारी किया है।

Vodafone ग्रुप के CEO का बयान :

Vodafone ग्रुप के CEO निक रीड ने अपने बयान में कहा कि, 'Vodafone Idea इस समय मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्रुप कंपनी को प्रैक्टिकल सपोर्ट दे रहा है लेकिन वह अब इसमें कोई निवेश नहीं करेगा। हालांकि वोडाफोन ग्रुप ने वोडाफोन-आइडिया में हिस्सेदारी बेचने की बिड़ला की पेशकश पर कोई टिप्पणी नहीं की। वोडाफोन ग्रुप ने 2017 में अपनी भारतीय कारोबार को आइडिया सेल्युलर मे मर्ज कर दिया था। मर्जर की प्रक्रिया अगस्त 2018 में पूरी हुई थी।'

कंपनी की हिस्सेदारी :

बताते चलें, Vodafone ग्रुप पहले ही कंपनी में अपने निवेश को बट्टे खाते में डाल चुका है। कुमार मंगलम बिड़ला की कंपनी में 27% और ब्रिटेन की कंपनी वोडाफोन पीएलसी की 44% हिस्सेदारी है। Vodafone Idea पर लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी के बोर्ड ने पिछले साल सितंबर में 25000 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने की घोषणा की थी, लेकिन उसे अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। उधर कंपनी का घाटा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी AGR मामले में Vodafone Idea की याचिका को खारिज कर फटकार लगा चुका है।