विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने की शराब की कीमतों में कटौती
विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने की शराब की कीमतों में कटौती Syed Dabeer Hussain - RE
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विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने की शराब की कीमतों में कटौती

Author : Kavita Singh Rathore

असम। देशभर में किसी भी राज्य में चुनाव आने से पहले बाजारों में थोड़ी रौनक दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि, उम्मीदवार जनता को लुभाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। ऐसा ही हाल इस समय असम का है क्योंकि, असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं। इसलिए वहां की सरकार ने जनता को लुभाने के लिए कई खास ऐलान किए हैं। जिसके तहत पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की गई है। साथ ही राज्य में शराब पर लगने वाले शुल्क में भी कमी करने की घोषणा की है।

असम सरकार ने की शराब की कीमतों में कटौती :

दरअसल, असम सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले शराब की कीमतों में कटौती करने का ऐलान किया है। बता दें, असम सरकार शराब पर लगने वाला टैक्स में 25% तक की कटौती कर दी है। जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी 5 रूपये की कमी करने के आदेश जारी किए है। असम की राज्य सरकार ने इस बारे में जानकारी शुक्रवार को दी है। लोगों का मानना है कि, पेट्रोल-डीज़ल और शराब की कीमतों में कमी करने का असम सरकार का फैसला असम के विधानसभा चुनाव से ठीक एक महीने पहले आया है। इसका मतलब साफ है कि, यह चुनाव से पहले लोगों को लुभाने की एक कोशिश है, क्योंकि, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में पेट्रोल-डीजल की कीमतें कहर बरपा रही हैं।

नई कीमतें आज रात से लागू :

बताते चलें, असम के वित्त मंत्री हिमंता बिस्वास ने विधानसभा में इस बारे में घोषणा कर बताया कि, नई कीमतें आज रात से लागू की जाएंगी। बताते चलें, कोरोना काल के दौरान पेट्रोल, डीज़ल और शराब की कीमतों पर अतिरिक्त सेस लगा दिया गया था। वहीं, आज कैबिनेट में हुई बैठक के दौरान इस अतिरिक्त सेस को हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यही कारण है कि, असम में पेट्रोल और डीज़ल 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है। बरहाल, कारण कुछ भी हो, लेकिन यह खबर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत की खबर है।

गौरतलब है कि, असम में आज वोट-ऑन अकाउंट बजट पेश किया गया है। जिसके तहत असम की राज्य सरकार ने राज्य की जरूरतों पर लगभग 60,784.03 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की है। जो कि, अगले वित्त वर्ष के पहले 6 महीनों तक के लिए लागू किया गया है। इस बजट पेश करने के दौरान ही पेट्रोल-डीज़ल और कीमतों में कटौती करने की घोषणा की गई।

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