चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्शन में महाराष्ट्र सरकार, कैंसल की डील

राज एक्सप्रेस। देश में हर जगह चीन को बॉयकॉट करने की मुहिम चल रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्योग जगत से चाइनीज प्रोजेक्ट्स की लिस्ट मांगी थी, वहीं अब महाराष्ट्र सरकार भी चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्शन में नजर आ रही है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए करोड़ो के 3 प्रोडक्ट पर रोक लगाने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र सरकार का ऐलान :

दरअसल, केंद्र सरकार के एक्शन में आते ही महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार भी तुरंत हरकत में आ गई है। चाइनीज प्रोजेक्ट्स पर रोक लगाने को लेकर ठाकरे सरकार ने तीन कंपनियों के साथ हुई पांच हजार करोड़ की डील पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा तीन चाइनीज कंपनियों के साथ पांच हजार करोड़ के निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट पर साइन कर डील फाइनल की गई थी। जिसे अब महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल के लिए रोक दी है।

महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री का कहना :

बताते चलें इस मामले में महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई का कहना है कि, ये फैसला लेने से पहले केंद्र सरकार की सलाह ली थी उसके बाद ही यह कदम उठाया है। उन्होंने आगे बताया कि, दरअसल यह डील भारत और चीन सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने से पहले हुआ था। वहीं, अब विदेश मंत्रालय ने राज्यों की सरकार को चीनी कंपनियों के साथ किसी भी तरह की कोई भी डील या पार्टनरशिप न करने की सलाह दी है।

16000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की डील्स :

उन्होंने समिट को लेकर बताया कि, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 समिट के दौरान राज्य सरकार ने दुनियाभर की कई बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ लगभग 16000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की डील्स पर साइन किए थे। इन्हीं कंपनियों में चीनी की भी 3 कंपनियां शामिल थीं। बताते चलें, इन कंपनियों से डील साइन कर पुणे में तालेगांव में ऑटोमोबाइल विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्लान था। जिसके लिए...

• महाराष्ट्र सरकार ने चीन की ग्रेट वॉल मोटर्स के साथ 3,770 करोड़ रुपये का MOU साइन किया गया था।

• महाराष्ट्र सरकार ने चीन की दूसरी कंपनी फोटॉन (Photon) और PMI इलेक्ट्रो मोबिलिटी (PMI Electro Mobility) के बीच 1,000 करोड़ रुपये की डील भी शामिल है।

• महाराष्ट्र सरकार ने चीन की तीसरी कंपनी हेंग्लू इंजीनियरिंग के साथ 250 करोड़ रुपये की डील करते हुए पुणे में फेज II में अपनी यूनिट का विस्तार करने की योजना तैयार की थी।

• चीन की कंपनियों के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जैसे देशों की 9 बड़ी-बड़ी कंपनियों के साथ डील साइन की थी।

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