Digital Investigation: डिजिटल उद्यमों की जांच- वरदान या अभिशाप?

हाइलाइट्स –

• Digital Investigation का मकसद

• कानून को एकाधिकार की कितनी चिंता

• प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण में सुधार की दरकार

राज एक्सप्रेस (Raj Express)। व्यवसाय निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर फलते-फूलते हैं, जो कभी-कभी वास्तव में निष्पक्ष नहीं हो पाते।

चुनौती और भी जटिल हो जाती है यदि कोई प्रौद्योगिकी-संचालित उद्यम मौजूदा पारंपरिक बाजार में प्रवेश करता है। फिर इसे बाधित करता है। भले ही उद्यम को उचित कानूनी औपचारिकताओं का पालन करने के बाद स्थापित किया गया हो।

निराधार भय का जन्म -

व्यवधान का अंत उपभोक्ताओं के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। फिर भी मौजूदा पारंपरिक उद्यमों के मन में निराधार भय पैदा करता है। पारंपरिक उद्यम चुनौती का निष्पक्ष रूप से सामना किए बिना, ग्राहकों के निर्बाध संरक्षण को सुनिश्चित करने वाली शक्तियों की सहानुभूति हासिल करने की हड़बड़ी में रहते हैं।

एंट्री-एग्जिट -

अपनी मजबूत पकड़ और राजनीतिक संबंधों के आधार पर, ये पारंपरिक खिलाड़ी अक्सर नियामक सुरक्षा प्राप्त करने में सफल होते हैं, भले ही पहले वे बाजारों में मूवर्स थे। परंपरागत बाजारों के भीतर भी कुशल और अक्षम उद्यमों के बीच असंतुलन, अक्षम लोगों को बाजार से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है क्योंकि वे धीरे-धीरे उपभोक्ता वरीयता खो देते हैं।

कोई भी राजनीतिक या प्रतिस्पर्धी प्राधिकरण ऐसे अक्षम उद्यमों की रक्षा करने और उन्हें बाजार में बने रहने में मदद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता है।

बाजार का रिवाज -

एक बार जब अकुशल उद्यम बाजार की ताकतों द्वारा खदेड़ दिए जाते हैं, तो शेष कुशल उद्यम तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक कि उनमें से कुछ बाजार के नेता नहीं बन जाते और/या उनमें से एक एकाधिकारवादी नहीं बन जाता।

कानून की स्थिति -

एक मार्केट लीडर या एकाधिकारवादी होना वास्तव में आर्थिक या प्रतिस्पर्धा कानून की चिंता नहीं हो सकता है जब तक कि ऐसे उद्यमों का एकतरफा और/या मिलीभगत आचरण बाजारों और हितधारकों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

बाजार और हितधारकों के इस तरह के प्रतिकूल प्रभावों के बाद ही एक उपयुक्त मंच के सामने पेश किए जा रहे मजबूत सबूतों द्वारा स्थापित किया जाता है, नियामक में हस्तक्षेप को उचित ठहराया जा सकता है।

भारतीय e-commerce sector में असीम संभावनाएं -

इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि; भारत (India) में ई-कॉमर्स क्षेत्र (e-commerce sector) के विकास की जबरदस्त आर्थिक क्षमता है। प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, सौदों और अंतिम छोर तक डिलीवरी ने भारतीय उपभोक्ताओं के खरीदारी के अनुभव को बदल दिया है।

अविश्वास/प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों (Antitrust/competition authorities) को यह नहीं मान लेना ​​चाहिए कि प्रतिस्पर्धियों को नुकसान अनिवार्य रूप से "प्रतिस्पर्धा" और "उपभोक्ताओं" को नुकसान पहुंचाता है। इसके बजाय, सबूत के साथ सिद्धांत का सामना करना चाहिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या व्यवस्थाओं का वास्तव में विरोधी प्रभाव है।

डिजिटल बाजारों में रिस्क -

आज, भारतीय डिजिटल बाजारों को इस भारी जोखिम का सामना करना पड़ रहा है कि प्रतिस्पर्धा कानून प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण को बढ़ावा देने के उनके प्रयास में प्रतिस्पर्धात्मक आचरण की निंदा करेंगे।

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालन के बाजार ढांचे से प्रतिस्पर्धा-विरोधी परिणाम मिलने की संभावना नहीं है। यह खंड प्रवेश के लिए बाधाओं की विशेषता नहीं है, जिसका प्रमाण "पेटीएम मॉल" और "रिलायंस रिटेल" की हालिया प्रविष्टियों से है।

ग्राहकों के लिए अवसर -

ग्राहकों को कीमतों के साथ-साथ उत्पाद की खूबियों और दोषों की तुलना करने, विभिन्न वितरण विकल्पों का पता लगाने आदि का अवसर प्रदान किया जाता है।

फैसले में वर्णित -

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई/CCI) ने हाल ही में कहा है (ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन बनाम फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य - 2018 के केस नंबर 20 ने 06 नवंबर 2018 को फैसला किया) कि यह निर्विवाद है कि ऑनलाइन मार्केटप्लेस (फ्लिपकार्ट की तरह) विक्रेताओं के साथ-साथ खरीदारों के लिए सुविधा प्रदान करते हैं।

विक्रेताओं के लिए सुविधा -

विक्रेताओं के लिए, वे एक स्टोर, बिक्री कर्मचारी, बिजली और अन्य रखरखाव शुल्क स्थापित करने के मामले में लागत बचाते हैं।

खरीदने वाले को लाभ -

खरीदारों के लिए, वे समय बचाते हैं, खर्च करते हैं और उन्हें कई सामानों की तुलना करने में सक्षम बनाते हैं।

यह उपभोक्ताओं को लाभ की प्राप्ति और वस्तुओं के वितरण और सेवाओं के प्रावधान में सुधार को प्रदर्शित करता है। प्रतिस्पर्धा पर प्रशंसनीय प्रतिकूल प्रभाव (एएईसी) का निर्धारण करते समय सीसीआई द्वारा ऐसे समर्थक प्रतिस्पर्धी कारकों पर विचार किया गया था।

यह विचार यह निष्कर्ष निकालने के लिए किया गया कि; क्या एक ऊर्ध्वाधर व्यापार संबंध में प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत स्थापित उल्लंघन साबित या "सुरक्षित बंदरगाह" (“safe harbour”) नहीं है।

हालांकि, हाल ही में, बाजार के रुझान कुशल और अक्षम उद्यमों के बीच प्रथागत निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की सदियों पुरानी अवधारणा से विचलित हो गए हैं।

प्राधिकरण की स्थिति -

एक तरह से अविश्वास/प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण (Antitrust/competition authorities) ने बगैर मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं प्रत्यक्ष कानूनी जनादेश के अभाव में एक पूर्व नियामक के रूप में बाजार में कदम रखा है।

ऐसे में उसके द्वारा किसी भी मौजूदा कानून के किसी भी उल्लंघन से पहले ही डिजिटल उद्यमों (digital enterprises) को अपनी मर्जी से अनुशासित करने का प्रयास विचारणीय है। वास्तव में इस कोशिश में प्रतिस्पर्धा कानून की बहुत कम स्थिति निर्मित हुई।

यह लगभग एक वैश्विक घटना के रूप में उभरा है, "डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाम बाकी की दुनिया"। सबसे महत्वपूर्ण तत्व अंतिम उपभोक्ता हैं, जो कि प्राप्त होने वाले लाभों की परवाह किए बिना इस नई रस्साकशी से बेखबर हैं।

सर्वमान्य सिद्धांत -

बाजार अर्थव्यवस्था वास्तव में "राजनीतिक समाजवाद" का सिद्धांत नहीं हो सकती है, जहां सामाजिक रूप से कमजोर को सरकारी नीतियों द्वारा बेहतर प्रदर्शन करने वालों, उच्च उपलब्धि हासिल करने वालों और शानदार एवं नवीन विचार वालों के बराबर लाया जाता है।

दुर्भाग्य से वर्तमान प्रवृत्ति दिखाती है कि अविश्वास/प्रतिस्पर्धा अधिकारियों ने बिना किसी न्यायोचित या तर्कसंगत कारणों के "राजनीतिक समाजवाद" को "बाजार अर्थव्यवस्था" पर लागू करने का निर्णय लिया। भले ही यह अस्थायी रूप से सफल हो, लेकिन वास्तविक समय की सफलता का एक छोटा जीवन-काल हो सकता है।

समग्र आर्थिक कल्याण के लिए वैज्ञानिक नवाचारों और अनुसंधान और विकास को वापस दोबारा दोहराया नहीं जा सकता है, जब पूरी दुनिया आर्थिक क्षमता और उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाने के लिए एक ही बाजार बन गई।

थिंक-टैंक -

दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार, डीपीआईआईटी (DPIIT) ने 5 जुलाई 2021 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इसमें "डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क" ("ओएनडीसी/ONDC") नाम से एक नीति थिंक-टैंक परिषद की स्थापना करना दर्शाया गया है।

इस परिषद के कुछ सदस्यों के चयन के लिए ऐसे कुछ सदस्यों के चयन की पद्धति के संबंध में एक स्पष्ट जांच की आवश्यकता हो सकती है।

समय आ गया है कि इससे पहले कि डिजिटल-बाजारों में लगे उद्यमों का विकास अधिकांश हितधारकों के लिए एक कृत्रिम प्रतिबंध बन जाए, आप स्वयं कानूनी रूप से नियामक सक्रियता का आकलन करें और बहुत देर होने से पहले "वरदान" का जश्न मनाएं।

(फाइनेंसियल एक्सप्रेस में इस विषय पर रिलीज कानूनविद् मानस कुमार चौधरी, अलीशा मेहरा और अरमान गुप्ता के महत्वपूर्ण लेख के अंश।)

डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।