MSME को RBI के समर्थन के आड़े आ सकते हैं ये कारक

हाइलाइट्स –

• RBI ने SDL को शामिल किया G-SAP में

• MSME के समर्थन के लिए RBI का प्लान

• बढ़ता NPA बन सकता है आरबीआई की बाधा

राज एक्सप्रेस। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी/MPC) की बैठक ऐसे समय आई जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस की नई लहर से जूझ रही है। ऐसे में एक अपेक्षित कदम उठाते हुए एमपीसी ने नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखी और उसे समायोजनात्मक रुख के साथ जारी रखने का निर्णय लिया। हालांकि कुछ कारक हैं जो एमएसएमई के समर्थन में आड़े आ सकते हैं।

तालाबंदी का असर

कोरोना की दूसरी लहर के कारण अधिकांश राज्यों ने तालाबंदी और अन्य प्रतिबंध लगाए हैं जिसने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है।

इस पृष्ठभूमि में, भले ही मुद्रास्फीति की बहस और मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की आवश्यकता मजबूत हो रही है, गवर्नर शक्तिकांत दास ने आश्वासन दिया कि जब तक यह विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तब तक आरबीआई समायोजन के रुख के साथ जारी रहेगा।

विकास, मुद्रास्फीति दृष्टिकोण

दूसरी लहर की शुरुआत के साथ, विभिन्न रेटिंग एजेंसियों ने भारत की जीडीपी विकास दर को कम कर दिया है। इस बीच आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए विकास दर को घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया, जो विश्वसनीय इसलिए लगता है क्योंकि पहली तिमाही में आर्थिक गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं।

शहरी मांग में नरमी आई : दास

गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, अप्रैल-मई के दौरान विभिन्न उच्च आवृत्ति संकेतकों द्वारा कब्जा करने से शहरी मांग में नरमी आई है।

खपत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। इस प्रकार, खपत मांग में कमी के साथ, यह समग्र सकल घरेलू उत्पाद को नीचे खींच सकता है।

वित्त वर्ष 2021 में जब खपत की मांग में 9.14 प्रतिशत की कमी आई, तो जीडीपी में 7.25 प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया।

किया आगाह

आरबीआई गवर्नर ने कच्चे तेल और जिंसों की ऊंची कीमतों के बारे में भी आगाह किया जो अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का दबाव बना सकते हैं।

लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति पक्ष में व्यवधान भी आर्थिक विकास के सुधार में खलल डाल सकता है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022 के लिए मुद्रास्फीति दर 5.1 प्रतिशत तय की है।

G-SAP 2.0 की घोषणा

RBI ने Q2FY22 के लिए 1.2 लाख करोड़ रुपये के सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (G-SAP) 2.0 की घोषणा की है। इसके अलावा, राज्य विकास ऋण (एसडीएल/SDL) को G-SAP में शामिल किया गया है।

राज्यों की वित्तीय स्थिति

COVID-19 महामारी ने राजस्व जुटाने में कमजोर होने के कारण राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को बिगाड़ दिया है।

इस संदर्भ में, एसडीएल (SDL) को G-SAP में शामिल करने से राज्य सरकारों को बाजार से उधारी में मदद मिलेगी।

MSME के लिए समर्थन उपाय

MSME की वित्त पोषण आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) को 16,000 करोड़ रुपये की विशेष तरलता सुविधा प्रदान की गई है।

इसी तरह, RBI ने संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए 15,000 करोड़ रुपये की ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो की घोषणा की है।

योजना में यह सुविधा मिलेगी

इस योजना के तहत, बैंक प्रोत्साहन के रूप में इन क्षेत्रों को नए ऋण सहायता प्रदान कर सकते हैं। बैंकों को इस योजना के तहत बनाई गई ऋण पुस्तिका के आकार तक अधिशेष तरलता को रिवर्स रेपो विंडो के माध्यम से पार्क करने की अनुमति होगी।

लेकिन इसके बावजूद, बढ़ता एनपीए और बैंकों की जोखिम-प्रतिकूल प्रकृति का डर एक बाधा के रूप में कार्य कर सकता है। उदाहरण के लिए, मार्च 2021 में बैंक ऋण वृद्धि सालाना आधार पर घटकर 5.6 प्रतिशत हो गई।

विदेशी बाजार में सक्रियता

दास ने पूंजी प्रवाह के कारण वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि; रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाजार में सक्रिय रूप से सहभागिता कर रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर अग्रसर होने से, आगामी दिनों में केंद्रीय बैंक को इसी तरह के कदमों की आवश्यकता होगी।

अपने संबोधन में, गवर्नर ने अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर वापस लाने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया। उन्होंने दोहराया कि एमपीसी आगे के मार्गदर्शन के लिए समय-आधारित प्रक्रिया के बजाय राज्य-आधार पर केंद्रित होगी।

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डिस्क्लेमर – आर्टिकल प्रचलित मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इसमें शीर्षक-उप शीर्षक और संबंधित अतिरिक्त प्रचलित जानकारी जोड़ी गई हैं। इस आर्टिकल में प्रकाशित तथ्यों की जिम्मेदारी राज एक्सप्रेस की नहीं होगी।