शनिवार को होगी GST काउंसिल की अगली बैठक

हाइलाइट्स :

• शनिवार को होगी GST काउंसिल की अगली बैठक

• बैठक में होगी केंद्र और राज्यों की सरकारों की मुख्य भूमिका

• GST बिल लेने वालों को इनाम

• GST चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा

राज एक्सप्रेस। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लागू होने के बाद से ही लगातार GST में बदलावों के लिए काउंसिल बैठक की मुख्य भूमिका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की होती है और वो ही बैठक की अध्यक्षता करती है। GST की अगली बैठक अब शनिवार (14 मार्च) को होने वाली है। सबका मानना है कि, यह बैठक बहुत अहम् होगी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस बैठक में केंद्र और राज्यों की सरकारों की मुख्य भूमिकाएं रहने वाली हैं।

इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा :

• इस काउंसिल बैठक में GST की नेटवर्क पोर्टल पर परिचालन संबंधी कमियों को लेकर बात हो सकती है।

• Infosys कंपनी से होने वाले समाधान की योजना पर बात हो सकती है बताते चलें कि, IT कंपनी Infosys को 2015 में GSTN नेटवर्क को टेक्नोलॉजी मनेजमेंट का कॉन्ट्रेक्ट दिया गया था।

• काउंसिल बैठक में मोबाइल फोन, जूता-चप्पल और कपड़े जैसे प्रोडक्‍ट की कीमतें कम होने की भी उम्‍मीद है। बता दें कि, इन प्रोडक्‍ट्स की कीमतों में लगने वाली GST की दर काफी समय से चर्चा का विषय रही है। इसको घटाने की मांगे लगातार जारी रही हैं।

• GST बिल लेने वालों को इनाम देने की योजना पर बात

• महंगी हुई GST की दर को कम करने पर बात हो सकती है

• GST राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार पर बात

• सेल्यूलर मोबाइल और कुछ कच्चे प्रोडक्ट पर लगने वाली GST की 18% दर को 12% करने पर बात।

• ई-वे बिल प्रणाली के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के फास्टैग व्यवस्था के अप्रैल से एकीकरण पर भी चर्चा हो सकती

• वस्तुओं की आवाजाही तथा GST चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर चर्चा

• काउंसिल की बैठक में नये रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था

• ई-इनवॉयस के क्रियान्वयन को टाले जाने की संभावना

GST बिल लेने वालों को इनाम :

आपको बता दें कि, इस बैठक में उन लोगों को लेकर भी बात हो सकती है जो, पक्का GST बिल लेते हों। जी हाँ इस बैठक में ऐसे लोगों को 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक का इनाम देने की योजना पर बात की जाएगी। ऐसे ग्राहक जो हमेशा GST बिल लेते हैं उनको इनाम देने को लेकर बात फाइनल हो सकती है। जानकारों के अनुसार, GST काउंसिल बैठक में GST बिल को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया जाएगा और इसी फैसले से धांधली जैसे मामलो पर भी रोक लगेगी।

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