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एनएचएआई ने संकट में फंसे पेटीएम को फास्टैग सर्विस के लिए अधिकृत 30 बैंकों की सूची से निकाला

Author : Aniruddh pratap singh

हाईलाइट्स

  • आपका फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है, तो होगी परेशानी

  • नेशनल और स्टेट हाईवेज पर लगे हैं, 750 से अधिक टोल प्लाजा

  • इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है एनएचएआई फास्टैग

राज एक्सप्रेस । नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) ने इसे फास्टैग सर्विस के लिए अधिकृत 30 बैंकों की सूची से बाहर निकाल दिया गया है। अगर आपका फास्टैग पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ा है, तो एनएचएआई के इस निर्णय से टोल प्लाजा पर आपको परेशानी हो सकती है। एनएएचआई ने यह फैसला इस लिए लिया, क्योंकि पेटीएम पेमेंट्स बैंक नियमों के उल्लंघन के मामले में नियामकीय जांच का सामना कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पिछले माह 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम नए डिपॉजिट्स नहीं सकेगा और न ही इस प्लेटफार्म से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हो सकेगा।

एनएचएआई ने फास्टैग सेवा के लिए जिन बैंकों को मंजूरी दी है, उनमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इलाहाबाद बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिटी यूनियन बैंक, कॉस्मोस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक शामिल हैं। इसके अलावा ऑथराइज्ड बैंकों की सूची में फिनो पेमेंट्स बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईजीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, जेएंडके बैंक, कर्नाटक बैंक, करूर वैश्य बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नागपुर नागरिक सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सारस्वत बैंकों के अलावा इस सूची में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), त्रिशूर जिला सहकारी बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक भी शामिल हैं।

फास्टैग के माध्यम से तेजी से जा रही गाड़ियों से रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटीफिकेशन (आरएफआईडी) तकनीक की मदद से गतिशील वाहन से टोल पेमेंट्स वसूला जा सकता है। फास्टैग चिप वाहन में सामने के शीशे पर लगाया जाता है। इससे एक खाता जुड़ा होता है, जिसकी मदद से टोल के पैसे सीधे खाते से कट जाते हैं। देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों और 100 से अधिक स्टेट हाईवेज पर 750 से अधिक टोल प्लाजा लगे हुए हैं। एनएचएआई फास्टैग को इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है।

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