Whatsapp की नई पॉलिसी को लेकर संसदीय समिति करेगी बैठक
Whatsapp की नई पॉलिसी को लेकर संसदीय समिति करेगी बैठक Social Media
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Whatsapp की नई पॉलिसी को लेकर संसदीय समिति करेगी बैठक

Author : Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। नई पॉलिसी के चलते Whatsapp कंपनी की मुश्किलें दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही हैं। क्योंकि, Whatsapp की नई पॉलिसी से जुड़ा बवाल अब नया मोड़ ले चुका है और अब यह मामला संसद तक जा पंहुचा है। इस मामले में अब संसदीय समिति Whatsapp के साथ एक बैठक करेगी।

संसदीय समिति की Whatsapp के साथ बैठक :

दरअसल, Whatsapp कंपनी ने कहा था कि, वह इस पॉलिसी के तहत अपने यूजर्स का डाटा अपनी मर्जी से एक्सेस कर सकती है। जिसे पहले कंपनी 8 फरवरी 2021 से लागू करने वाली थी। इस पॉलिसी के चलते यूजर्स को लग रहा था कि, अब कंपनी उनकी प्राइवेसी भंग कर देगी। इसी के चलते कई यूजर्स ने WhatsApp को अनइन्स्टॉल तक कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में अब 82% लोग नई पॉलिसी के साथ WhatsApp इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। इन हालातों को मद्देनजर रखते हुए संसदीय समिति WhatsApp की नई पॉलिसी में बदलाव करने पर चर्चा करेगी।

कब होगी बैठक :

बताते चलें, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) पर संसद की स्थायी समिति की यह बैठक 21 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में WhatsApp की नई पॉलिसी में बदलाव करने पर बातचीत की जाएगी। इस बैठक में Facebook और Twitter के अधिकारी भी उपस्थित होंगे। खबरों की मानें तो, इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए समिति ने Facebook व Twitter के अधिकारियों को समन भी भेजा है।

लोकसभा सचिवालय का नोटिस :

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार, समिति की अगली बैठक का एजेंडा WhatsApp की प्राइवेट पॉलिसी पर केंद्रित होगा और नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार पर Facebook व Twitter के प्रतिनिधियों के विचारों को सुना जाएगा। साथ ही इस बैठक में अन्य कई मुद्दे भी उठाये जाएंगे, जैसे- डिजिटल दुनिया में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने पर बात और सोशल व ऑनलाइन न्यूज मीडिया का दुरुपयोग रोकना।

चार बजे आयोजित होगी बैठक :

खबरों की मानें तो, गुरुवार को इस बैठक का आयोजन शाम 4 बजे किया जाएगा। हालांकि, WhatsApp पहले ही अपनी पॉलिसी को लेकर कई सफ़ायी पेश कर चुका है और अपनी पॉलिसी को लागू करने की तारीख भी आगे बढ़ा चुका है जिससे यूजर्स को इसे समझने का समय मिल जाये। उधर डॉ. शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति में 31 सदस्य हैं। वहीं, अब इस मामले में अगला फैसला 21 जनवरी को सामने आएगा।

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