स्टार्टअप्स को आयकर लाभ वाले ऐलान पर पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया
स्टार्टअप्स को आयकर लाभ वाले ऐलान पर पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया Social Media
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बजट में हुए स्टार्टअप्स को आयकर लाभ वाले ऐलान पर पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया

Kavita Singh Rathore

राज एक्सप्रेस। बीते दिन यानी 1 फरवरी को देश का बजट पेश हो चुका है। अब इस बजट को लेकर सबकी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी को इस बजट में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है तो किसी को कमी ही कमी दिखाई दे रही है। इस बजट को लेकर तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्लीवासियों के साथ घोर अन्याय हुआ है यहां तक कह डाला है। वहीँ, इस बजट के बाद आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल बजट में की गई घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

पीयूष गोयल की प्रतिक्रिया आई सामने :

दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार पेश किए गए बजट भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था, ‘‘मैं आयकर लाभ के लिए स्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव करती हूं। इसके साथ ही मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को सात से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूं।' इस पर आज वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि,

"स्टार्टअप को आयकर लाभ देने संबंधी बजट में की गई घोषणा से देश में स्टार्टअप परिवेश को मजबूती मिलेगी। सरकार स्टार्टअप परिवेश को निरंतर समर्थन दे रही है और ‘स्टार्टअप इंडिया’ पहल की शुरुआत के बाद से देश ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यह बजट स्टार्टअप परिवेश को निश्चित ही अच्छा-खासा समर्थन और मदद देगा जिससे कि यह आने वाले वर्षों में फल-फूल सके। बजट में कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि-उद्यमी बनाने पर भी ध्यान दिया गया है। इससे कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन के लिए बेहतर विचारों को भी बढ़ावा मिलेगा।’’
पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

निर्मला सीतारमण का बजट पर भाषण :

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि, 'ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष (एएएफ) स्थापित करेगी। समावेशी, किसान-केंद्रित समाधान उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भी बनाया जाएगा।'

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