लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी आटो उद्योग को राहत की खबर

राज एक्सप्रेस। देश में कोरोना की स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था, जिसके चलते सभी उद्योग बंद हैं और इनमे ऑटो उद्योग भी शामिल है। इसी के चलते उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आटो उद्योग को राहत की खबर दी है।

आटो उद्योग के लिए राहत की खबर :

दरअसल, केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आटो उद्योग को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए उन्हें गुरूवार को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि, उनकी मांगों को संबद्ध मंत्रालयों के समक्ष उठाया जायेगा। बता दें कि, आटो उद्योग पर पड़े कोविड-19 के संभावित प्रभाव को समझने के लिए लोक उद्यम मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भारतीय वाहन उद्योग के कुछ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों - CEO के एक समूह के साथ बैठक की और इस प्रभाव को कम करने के लिए संभावित नीतिगत कदमों के बारे में उद्योग से मिले सुझावों को सुना। इसके बाद उन्होंने जल्द ही राहत देने की बात कही।

बैठक में कई सुझाव रखे गए :

बताते चलें लोक उद्यम मंत्री जावडेकर ने यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। जिसमे में ऑटो क्षेत्र को राहत देने, आजीविका और संसाधनों की गतिशीलता सुनिश्चित करने जैसे कई सुझाव रखे गए। इस बैठक में भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और भारी उद्योग सचिव अरुण गोयल भी इस विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रहे। बैठक में मूल उपकरण विनिर्माताओं (OEMs) और वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सियाम के अध्यक्ष राजन वाढेरा और एक्मा के अध्यक्ष दीपक जैन ने उद्योग जगत का नेतृत्व किया। बैठक में भाग लेने वाले अन्य वरिष्ठ सीईओ में आर सी भार्गव, पवन मुंजाल, विक्रम किर्लोस्कर और डॉ. पवन गोयनका शामिल थे।

केन्द्रीय मंत्री का कहना :

इस बारे में केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि, 'इस अवसर पर न सिर्फ मांगों को सामने रखा गया, बल्कि कई ठोस सुझाव भी मिले हैं। उन्होंने उद्योग को भरोसा दिलाया कि, परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इन सभी सुझावों और मांगों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।' बैठक में पूरे वाहन उद्योग से जुड़ी श्रृंखला को खोलने, डीलरें को सहयोग करने, रोजगार एवं मांग को प्रोत्साहन देने और आवश्यक वित्तीय सहयोग करने पर चर्चा की गयी, समर्थन से संबंधित कुछ सुझावों के साथ ही प्रमुख समस्याओं को भी रेखांकित किया।

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