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RBI गवर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लिए गए 2 बड़े फैसले

Author : Kavita Singh Rathore

हाइलाइट्स :

  • RBI गवर्नर ​ने कई अहम् फैसले लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई

  • प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस को लेकर हुईं कई बातें

  • RBI द्वारा लिए गए 2 बड़े फैसले

  • भारत से अब तक कोरोना वायरस के 100 के ऊपर मामले सामने आ चुके हैं

राज एक्सप्रेस। कोरोनावायरस (COVID-19) के बढ़ते असर को देख कर आज भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर ​शक्तिकांता दास ने कई अहम् फैसले लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। जिसमें कोरोना वायरस को लेकर कई बातें हुईं। कई अहम् फैसले लिए गए।

RBI गवर्नर का कहना :

RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने बताया कि, 'भारत भी कोरोना वायरस की जद में है। भारत से भी लगभग अभी तक 100 के ऊपर मामले सामने आ चुके है। इसलिए अब इन हालातों को दखते हुए RBI भी 2 बड़े फैसले लेगा। इनके अलावा कोरोना वायरस का असर टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी और एयरलाइंस समेत कई सेक्टर्स पर पड़ता नजर आ रहा है।

यस बैंक के मुद्दे पर कहा :

इसी मौके पर उन्होंने यस बैंक के मुद्दे पर ग्राहकों को भी सांत्वना देते हुए कहा कि, यस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी है। वहीं उन्होंने बैंक के ऊपर लगे सभी प्रतिबंध बुधवार की शाम 6 बजे तक हटने के बारे में भी जानकारी दी। इन्होंने बताया कि यस बैंक के ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे इसके लिए बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है। यस बैंक में डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। यस बैंक में 26 मार्च से नया बोर्ड अपना कार्यभार संभालेगा। भारतीय बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। कृपया सभी लोग, लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों पर ध्यान न दें।

RBI के 2 बड़े फैसले :

  • आने वाले 6 महीने तक अमेरिकी डॉलर को सेल बाई स्वैप किया जाएगा।

  • RBI की वर्तमान की ब्याज दरों पर 1 लाख करोड़ रुपये तक की किश्त में LTRO करेगी साथ ही इनका रिव्यू भी किया जाएगा।

रेट में की कटौती :

अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा एक महीने में दो बार रेट में कटौती की गई है। फेड रिजर्व ने आर्थिक मंदी से देश को बचाने और इकोनॉमी में लिक्विडिटी बनाए रखने के मकसद से रविवार (15 मार्च) को रेट में कटौती कर दी है। वहीं इससे पहले अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा रेट में कटौती 3 मार्च को की गई थी। अमरीका फेड रिजर्व के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपीय यूनियन के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी रेट में कटौती की गई है।

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