बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से BJP की तीन मांगे

हाइलाइट्स :

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से BJP की तीन मांगे

• बजट 2020 से जुड़ी BJP की मांगे

• BJP की मांग LTCG टैक्स खत्म करने की

• BJP नेता का कहना DDT को लेकर इन्वेस्टर हैं चिंतित

राज एक्सप्रेस। भारत की केंद्र सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा फरवरी में लागू होने वाले बजट 2020 में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से तीन मांगे की गई हैं। BJP पार्टी के नेताओं से प्राप्त जानकारी के अनुसार, BJP की मांगे इंडस्ट्री से जुड़ी की मांगों और निवेश में बढ़ोतरी के मकसद से की जा रही है। जिनमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) के नियमों के मुद्दे शामिल हैं। आइये, विस्तार से जानें क्या है BJP पार्टी की तीनों मांगे।

BJP की तीन मांगे :

LTCG टैक्स से जुड़ी की मांग :

BJP की पहली मांग है कि, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को या तो खत्म कर दिया जाये या फिर इसके होल्डिंग का समय बढ़ा दिया जाये। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, फाइनेंशियल मार्केट में काम करने वाली कंपनियों को शेयर या शेयर आधारित म्यूचुअल फंड पर एक टैक्स देना पड़ता है जिसे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) कहते हैं। BJP ने इसे होल्डिंग पीरियड को शून्य टैक्स के साथ वर्तमान में जो 1 साल समय अवधि है उसे बढ़ा कर 2 साल करने की मांग रखी है। BJP का कहना है कि, यह बदलाव फरवरी में लागू होने वाले बजट 2020 में किये जाये।

DDT से जुड़ी मांग :

दूसरी मांग में BJP ने वित्त मंत्री सीतारमण से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) के नियमों में बदलाव करने की मांग की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, DDT एक ऐसा टैक्स होता है जो, कंपनियां अपने निवेशकर्ताओं को दिए जाने वाले लाभ के हिस्से पर लगाती है। इसे हम डिविडेंड भी कह सकते हैं। वर्तमान में कंपनियां लाभ पर 15% तक DDT देती हैं।

आमदनी पर लगने वाले टैक्स से जुड़ी मांग :

शेयर मार्केट से देश में जो आमदनी होती है उस पर लगने वाले टैक्स को हटाना चाहिए। बजट 2020 लागू होने पर इस टैक्स के नियमों बदलाव किये जाने चाहिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यदि यह टैक्स हटा दिया गया तो, देश के घरेलू शेयर मार्केट में पूंजी निवेश की रकम बढ़ेगी।

BJP प्रवक्ता ने बताया :

BJP के आर्थिक मामले देखने वाले प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि, केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ बजट लागू होने से पहले ही एक बैठक ली गई जिसमें यह मांगे बीजेपी ने रखीं। उन्होंने यह भी बताया कि, BJP नेताओं ने सरकार से यह मांगे निवेश को मजबूत बनाने के लिए की गई हैं।

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