प्रधानमंत्री-राष्ट्रपति सहित सभी मंत्री-सांसद सालभर लेंगे कम वेतन
राज एक्सप्रेस। देश की धरती पर इस वक्त ऐसी विपदा आन पड़ी है कि पूरी दुनिया महामारी ‘कोरोना वायरस’ के कालखंड से काफी परेशान हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि, कोरोना संकट के बीच आज सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों व सांसदों के वेतन कटौती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस संबंध में कैबिनेट ने एक अध्यादेश जारी किया है।
कैबिनेट व राज्य मंत्रियों के वेतन में 30% की कटौती :
दरअसल, इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्यमंत्रियों के वेतन में 30% कटौती की जाने की बात सामने आई है। यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फैसले के मुताबिक, सभी सांसदों की सैलरी में एक साल के लिए 30 फीसदी कटौती की गई है।
केंद्रीय मंत्री द्वारा दी गई ये जानकारी :
कैबिनेट के लिए गए इस फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि, एक साल तक प्रधानमंत्री व केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों समेत सभी सांसद 1 अप्रैल, 2020 से एक सालतक 30% कम वेतन लेंगे और इसका इस्तेमाल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किया जाएगा।
कैबिनेट ने भारत में COVID-19 के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाले MPLAD फंड को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है, 2 साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपए का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा।प्रकाश जावड़ेकर
राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति व राज्यपाल ने भी की पेशकश :
सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ने भी सामाजिक उत्तरदायित्व को समझाते हुए स्वैच्छिक रूप से यह निर्णय लेते हुए ये पेशकश की है कि, वह भी एक साल तक अपनी सैलरी 30 फीसदी कम लेंगे।
कैबिनेट बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान :
बता दें कि, कोरोना को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है, इस दौरान गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के दौरान एक-दूसरे से डिस्टेंसिंग बनाते हुए बैठे नजर आए।
कितनी मिलती है सांसदों को सैलरी :
खबरों के अनुसार यह बात भी सामने आई है कि, लोकसभा और राज्यसभा के हर सांसद को अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर साल 5 करोड़ रुपये सरकार से मिलते हैं, जिसे इसे MPLAD फंड कहा जाता है, लेकिन अब 2 साल के लिए ये फंड को हटाएं जाने पर सरकार के पास 7900 करोड़ रुपये आएंगे जो कि, भारत सरकार के संचित निधि (Consolidated Fund) में जाएगा एवं यह रकम अब कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रयोग में ली जाएगी।
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