महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन Social Media
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महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI का बड़ा एक्शन

Author : Priyanka Sahu

महाराष्ट्र, भारत। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 100 करोड़ रुपये की वसूली के आरोपों के कारण अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। तो वहीं, कोरोनाकाल में सीबीआई का कामकाज जारी है और आज वसूली मामले में CBI ने अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है।

अनिल देशमुख के खिलाफ FIR दर्ज :

दरअसल, CBI ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मिली जानकारी के अनुसार, सीबीआई ने अनिल देशमुख के अलावा और कई अज्ञात लोगों पर भी पूर्व सीपी परमबीर सिंह के आरोप के मामले में केस दर्ज किया है। साथ ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर तलाशी कर रही है। अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज किया गया है।

देशमुख पर FIR पर संजय राउत की प्रतिक्रिया :

सीबीआई की ओर से अनिल देशमुख पर FIR दर्ज को लेकर महाराष्‍ट्र के पूर्व CM संजय राउत की प्रतिक्रिया भी आई है। इस दौरान उन्‍होंने कहा- सीबीआई का एजेंडा है। साथ ही हाई कोर्ट का आर्डर है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, मुझे लगता है सीबीआई जो कार्रवाई कर रही है उसपर अभी किसी प्रकार का मत व्यक्त करना या टिप्पणी करना किसी के लिए उचित नहीं है। अनिल देशमुख जी ने अपनी सफाई पहले रखी है, अब हाई कोर्ट के पास प्राइमरी रिपोर्ट जानी है, वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे लगता है सीबीआई अपना काम कर रही है। हाई कोर्ट ने अपना काम किया है और महा विकास अघाड़ी अपना काम कर रही है।

तो वहीं, अधिकारियों की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, जांच-पड़ताल के दौरान सीबीआई को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत देशमुख और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री मिली। उन्होंने बताया कि, मामला दर्ज करने के बाद सीबीआई ने मुंबई में कई स्थानों पर छापे मारे।

बता दें कि, परमबीर सिंह ने 25 मार्च को अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच का अनुरोध करते हुए आपराधिक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि, देशमुख ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे समेत अन्य अधिकारियों को बार एवं रेस्तरांओं से 100 करोड़ रुपये की वसूली करने को कहा था।

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