बंगाल सरकार को केंद्रीय टीम ने दिए कोरोना से निपटने के 11 सुझाव
बंगाल सरकार को केंद्रीय टीम ने दिए कोरोना से निपटने के 11 सुझाव Social Media
भारत

बंगाल सरकार को केंद्रीय टीम ने दिए कोरोना से निपटने के 11 सुझाव

Author : Priyanka Sahu

राज एक्सप्रेस। भयानक कोरोना वायरस ने सभी देशों पर कब्जा कर रखा है, जिसमें से एक पश्चिम बंगाल भी है। यहाँ कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के असर और उसे नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की समीक्षा करने गयी केंद्रीय टीमों ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने और इस महामारी से निपटने के लिए सभी मानकों का पालन करने का सुझाव दिया है।

केंद्रीय टीमों ने बंगाल के मुख्य सचिव को लिखा पत्र :

रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता वाली अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को इस संबंध में आज शनिवार को तीसरी बार पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने कोरोना वायरस (कोविड-19) की महामारी से निपटने के लिए 11 सूत्री सुझाव दिए हैं। जानें क्या है यह सुझाव?

केंद्रीय टीमों की ओर से बंगाल सरकार को दिए ये 11 सुझाव-

  1. किसी भी मरीज का राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज करने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

  2. जरुरत पड़ने पर मरीज को एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध करायी जाए।

  3. शवों को तय मानकों के अनुसार तुरंत वार्ड से शिफ्ट किया जाए।

  4. तय सुरक्षा मानकों के मुताबिक ओपीडी और आपातकालीन सेवा में कार्यरत सभी डॉक्टरों को निजी सुरक्षा उपकरण पहनना अनिवार्य किया जाए।

  5. अस्पतालों में डॉक्टरों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले सभी स्थानों को नियमित रूप से सैनीटाइज किया जाना चाहिए।

  6. सभी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में अधिकतम स्वच्छता और साफ-सफाई रखी जानी चाहिए।

  7. कोरोना संक्रमण की जांच के लिए नमूने एकत्र करने और अंतिम रिपोर्ट देने के बीच करीब 12 घंटे का अंतराल हो।

  8. मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल को कोविड-19 से संबंधित कार्य के लिए अस्थायी अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार दिया जाए।

  9. कोलकाता के एम आर बांगर अस्पताल की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जिसमें सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना शामिल है।

  10. स्वास्थ्य भवन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों का दौरा करना चाहिए।

  11. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

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