सदन में गूंजा हसदेव का मामला
सदन में गूंजा हसदेव का मामला RE
छत्तीसगढ़

CG Budget Session 2024: सदन में गूंजा हसदेव का मामला, पेड़ों की कटाई पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव

Author : Sudha Choubey

हाइलाइट्स-

  • छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा हसदेव का मामला।

  • विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर हसदेव अरण्य मुद्दे पर चर्चा की मांग की।

  • कार्यवाही गुरुवार 11 बजे तक के लिए की गई स्थगित।

रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन। सदन में तेलीबांधा डिवाइडर निर्माण और हसदेव अरण्य पर जमकर हंगामा हुआ। बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन हसदेव अरण्य का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव देकर हसदेव अरण्य मुद्दे पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के स्‍थगन प्रस्‍ताव को विधानसभा अध्‍यक्ष डा. रमन सिंह ने नामंजूर कर दिया। इससे नाराज विपक्षी सदस्यों ने सदन में नारेबाजी की।

बता दें कि, बजट सत्र में हसदेव अरण्य में कटाई पर विपक्ष ने स्थगन लाया। विपक्ष ने हसदेव अरण्य में कटाई का मुद्दा उठाया था। सदन में शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने हसदेव अरण्य में कटाई का मुद्दा उठाया है, जिस पर चरणदास महंत ने कहा कि, नई सरकार बनने के पहले ही वन संरक्षक ने पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने शासकीय संकल्प पारित किया था। इसके बावजूद पेड़ों को काटा जाना बेहद गंभीर है, सभी काम रोककर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाए।

स्थगन प्रस्ताव पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल:

वहीं, सदन में कार्यवाही के दौरान हसदेव को लेकर स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, "यह मामला बहुत गंभीर है। हसदेव में न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है कि, वहां पेड़ों की कटाई शुरू कर दी गई। इस पर धर्मजीत सिंह ने अशासकीय संकल्प प्रस्ताव रखा था जिसे सदन में पारित किया गया था कि वहां पर पेड़ नहीं कटाई होगी।"

कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कही यह बात:

वहीं, कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने विषय पर हसदेव बांगो बांध का जिक्र करते हुए कहा कि, हसदेव अरण्य के नुकसान से इस बांध के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो जायेंगे, जिसके बाद जीवनयापन मुश्किल हो जाएगा। अन्य सदस्य विक्रम मांडवी ने विषय को आदिवासियों को संस्कृति से जोड़ते हुए कहा, हमें लगा था कि अगर आदिवासी मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके हक का ध्यान रखा जाएगा, पर यहां पर यह होता नही दिख रहा है।

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