जोशीमठ में भू-धंसाव के संकट के बीच CM धामी का बयान
जोशीमठ में भू-धंसाव के संकट के बीच CM धामी का बयान  Social Media
भारत

जोशीमठ भू-धंसाव संकट के बीच CM धामी का बयान, हरीश रावत बोले- प्रभावित परिवारों को दिया जाए मुआवजा

Priyanka Sahu

उत्तराखंड, भारत। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर में भू-धंसाव की आपदा का मामला सुर्खियों में है। इस दौरान ज़मीन धंसने से मकानों के टूटने के कारण कई लोग अपने ही घर से बेघर हो रहे है। ऐसे में प्रभावित लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है और इस मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी आया है। तो वहीं, कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग के साथ प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिए जाने को कहा है।

जोशीमठ में भू-धंसाव के संकट के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि, ''प्रभावित लोगों को वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। मैंने सभी से अनुरोध किया है कि ये समय मिलकर काम करने का है, लोग इस काम पर लगे हुए भी हैं। खतरे में आने वाले 68 मकान में रहने वालों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है और 600 से अधिक मकानों का जो एक जोन बना है वहां से भी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है।''

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और हमें हर प्रकार से सहायता देने का आश्वासन दिया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

प्रभावित परिवारों को मुआवजा दिया जाए :

तो वहीं, उत्तराखंड के पूर्व CM और कांग्रेस नेता हरीश रावत का भी बयान आया, जिसमें उन्‍होंने कहा कि, ''किसी भी समय सारा ढांचा ढह सकता है। जोशीमठ को दूसरी जगह बसाया जाये और नया जोशीमठ बनाया जाना चाहिए। जोशीमठ के कारणों को पता लगाया जाए और इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में लेकर इसको बनाया जाना चाहिए। प्रभावित परिवारों को बद्रीनाथ के तर्ज़ पर मुआवजा दिया जाए।''

इसके अलावा जोशीमठ भू धंसाव पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा- प्रभावित लोगों को धैर्य और मनोबल समर्थन की जरूरत है। हमने अलग-अलग विशेषज्ञता वाले लोगों को आमंत्रित किया है - ज्योतिषियों से लेकर धर्मशास्त्रियों तक। 22 से 31 जनवरी तक हम नरसिंह मंदिर में एक विशेष यज्ञ आयोजित करने जा रहे हैं। स्थिति के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञों को भी बुलाया जाएगा। हम स्थानीय लोगों के साथ खड़े रहेंगे। हमने SC से भी संपर्क किया है और हमारी कानूनी टीम वहां है। मामले को CJI के सामने पेश किया जाएगा और तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया जाएगा, हमने SC से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है ताकि स्थानीय लोगों की मदद की जा सके। 

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