दिल्ली सरकार का प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा- लॉकडाउन को लेकर कही ये बात

दिल्‍ली, भारत। राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में वाय प्रदूषण खतरनाक स्‍तर से बढ़ने लगा है, जिसको काबू पाने के लिए आज सोमवार को दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया।

पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है सरकार :

हलफनामे में केजरीवाल सरकार ने कहा कि, ''उनकी सरकार पूर्ण लॉकडाउन लगाने को तैयार है।'' इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने कोर्ट से यह बात भी कही कि, ''यह अधिक सार्थक होगा अगर पड़ोसी राज्यों के अंतर्गत आने वाले एनसीआर में भी लॉकडाउन लगाया जाए।'' तो वहीं, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एवं राज्यों से इस बारे में फैसला लेने को कहा कि, ''कुछ किन उद्योगों, वाहनों और संयंत्रों का संचालन कुछ समय के लिए रोका जा सकता है।'' इस दौरान कोर्ट की ओर से निगमों को जिम्मेदार ठहराने को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा- झूठे बहाने उसे प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नारों पर खर्च और कमाई की लेखा परीक्षा कराने पर मजबूत करेंगे।

अब 17 नवंबर को होगी सुनवाई :

दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि, ''दिल्ली और उत्तरी राज्यों में वर्तमान में पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है क्योंकि यह प्रदूषण में केवल 10% योगदान देता है।'' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए निर्माण कार्य, गैर-जरूरी परिवहन, बिजली संयंत्रों को रोकने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने जैसे मुद्दों पर कल एक आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया। सुनवाई 17 नवंबर के लिए स्थगित हुई। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी।

इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा- हम अभी नई कमेटी पर बात नहीं कर सकते। हमें सॉलिसिटर जनरल से जानने दीजिए कि सरकार क्या कर रही है, सॉलिसिटर- दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्कूल, दफ्तर बंद रखने जैसे उपाय हैं। हरियाणा भी मिलते-जुलते कदम उठा रहा है, जेनसेट बंद रखना जैसे उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।