दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और स्पीकर की बढ़ेगी सैलरी
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दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और स्पीकर की बढ़ेगी सैलरी- विधानसभा में बिल पास

Priyanka Sahu

दिल्ली, भारत। दिल्ली विधानसभा का आज सोमवार से दो दिनो का विशेष सत्र शुरू हुआ है, इस दौरान दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और स्पीकर के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, आज दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाने से संबंधित बिल (Allowance And Pension Amendment Bill 2022) पास हुआ है, अब विधायकों के अलावा मंत्री और स्पीकर की सैलरी में भी इजाफा होगा।

कैलाश गहलोत ने दी जानकारी :

दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने इस बारे में ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी देते हुए बताया कि, “दिल्ली विधानसभा ने आज मंत्रियों, विधायकों, चीफ़ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सदन में विपक्ष के नेता की तनख़्वाह बढ़ाने से संबंधित पाँच बिल पारित कर दिए हैं। 11 साल पहले विधानसभा सदस्यों की तनख़्वाह बढ़ाई गई थी।” उन्होंने आगे यह भी बताया कि, "राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ये बिल लागू हो जाएगा।''

विधायकों का वेतन बढ़ा कर 30,000 रुपए कर दिया गया है :

विधायकों, मंत्रियों और स्पीकर की सैलरी बढ़ाने वाले विधेयक पास होने के बाद दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने बताया- पिछले 11 वर्षों से विधायकों को 12,000 रुपए का बेसिक वेतन मिल रहा था, लेकिन अब इसे बढ़ा कर 30,000 रुपए कर दिया गया है। इस तरह से दिल्ली में अब एक विधायक को कुल वेतन-भत्ते के रूप में हर माह 90,000 रुपए मिलेंगे। पिछले 7 वर्षों से इस मुद्दे को लेकर काफी विचार-विमर्श हुआ। 7 साल पहले केंद्र सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ आपत्तियाँ थीं, जिन्हें समाविष्ट करने के बाद दिल्ली विधानसभा ने फिर से इस बिल को पास किया है। आशा है कि, केंद्र सरकार से भी इसे जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी।

राजनीति में प्रमोशन बेहद ज़रूरी है और इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है वेतन। इस तरह एक विधायक के कुल वेतन-भत्ते को मासिक तौर पर 54,000 रुपए से बढ़ा कर सीधा 90,000 रुपया कर दिया गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमें उन करदाताओं को धन्यवाद करना चाहिए, जिनके रुपयों से हमें वेतन मिलता है, और इस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। संसदीय मामलों, न्याय और कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने इस संशोधन बिल को टेबल पर रखा
दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया

गौरतलब है कि, इससे पहले साल 2015 में विधायकों की सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया था।

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