PM मोदी की कोरोना हालात पर समीक्षा-दिल्ली से सीखें अन्य राज्य की सरकार
दिल्ली, भारत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश में कोरोना वायरस के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए अगले मोर्चे से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हालातों पर गहरी नजर रख रहे है। इसी बीच आज शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना हालात पर समीक्षा की।
दिल्ली में महामारी के हालात की PM ने की प्रशंसा :
इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट में अनेक बिंदुओं पर मंथन किया तथा कोरोना के हालात से निपटने में केंद्र, राज्य और स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिया कि, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में महामारी को काबू में करने के लिए अन्य राज्य सरकारें भी इसी तरह के तरीके अपनाएं एवं दूसरे राज्यों को भी दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर ही कोरोना के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, PM मोदी ने देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस बैठक में ये अहम टिप्पणियां कीं हैं।
समीक्षा बैठक में PM मोदी द्वारा की गई टिप्पणियां :
देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना स्थिति को लेकर इस जानलेना वायरस से निपटने की विभिन्न राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया।
हमें सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत स्वच्छता (साफ-सफाई) और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की आवश्यकता है।
महामारी के बारे में व्यापक जागरूकता फैलाई जानी चाहिए और संक्रमण के प्रकोप की रोकथाम के लिए निरंतर जोर देना चाहिए।
PM मोदी ने कहा- इस संबंध में संतुष्ट हो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक संक्रमण दर वाले सभी राज्यों और स्थानों पर तत्काल राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और दिशा-निर्देशन की व्यवस्था होनी चाहिए।
जारी बयान में यह भी बताया गया कि, बैठक में अहमदाबाद में ‘धन्वन्तरि रथ’ के माध्यम से निगरानी और घर-घर जाकर मरीजों की देखभाल करने के ‘सफल उदाहरण’ का भी उल्लेख किया गया और निर्देश दिया गया कि अन्य स्थानों पर भी इसे अपनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह निर्देश भी दिया कि, "सभी प्रभावित राज्यों और कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रीय स्तर की निगरानी और मार्गदर्शन मुहैया कराया जाए।"
बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया है।
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