संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार

हाइलाइट्स :

• मामले को सूचीबद्ध करेंगे सीजेआई चंद्रचूड़।

• पश्चिम बंगाल पुलिस हिरासत में शेख शाहजहां।

Supreme Court Hear Petition In Sandeshkhali Case : पश्चिम बंगाल। संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने संदेशखली मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया था लेकिन इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने तत्काल सुनवाई किये जाने की अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसा करने से मन कर दिया है। इस मामले को सूचीबद्ध करने का फैसला अब भारत के मुख्य न्यायधीश डीआई चंद्रचूड़ लेंगे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखली मामले में सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक बार पहले भी याचिका दायर की थी। अब पुनः इसी मामले से संबंधित दूसरी याचिका दायर कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने की। पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा था।

वरिष्ठ वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में ममम्ले की सुनवाई कर रही पीठ के सामने कहा कि, "तत्परता यह है कि (सीबीआई) एक अंतरिम आदेश में रातोंरात अनुपालन चाहते थे।" न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने वकील से भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जाने को कहा क्योंकि वही मामला सूचीबद्ध करेंगे।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा गया था कि, शेख शाहजहां को सीबीआई को न सौंपने पर उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर दी गई है जिसके जवाब में मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि, वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते आपको CJI के पास ही जाना होगा। वही मामला सूचीबद्ध करेंगे।

शाहजहां शेख को सीबीआई सौंपने के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पोनावाला ने कहा, "देश में 'बेटी बचाओ' आंदोलन है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 'शाहजहां बचाओ' आंदोलन है... ममता बनर्जी ने शाहजहाँ का बचाव किया जो महिलाओं के खिलाफ सबसे खराब तरह के अपराधों का अपराधी है...INDI गठबंधन के सभी नेता संदेशखाली की महिलाओं के खिलाफ अन्याय के खिलाफ चुप हैं।''