Uttarakhand Budget 2023: धामी सरकार के बजट में इन वर्गो पर फोकस, किए यह बड़े ऐलान

Uttarakhand Budget 2023: बजट सत्र के तीसरे दिन विधानसभा में आज बुधवार (15 मार्च) को उत्तराखंड राज्‍य की धामी सरकार का बजट पेश हुआ है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान विधानभवन में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है।

इस साल कितने का है बजट :

दरअसल, इस साल 2023 में उत्तराखंड की पुष्‍कर धामी सरकार 77407.84 करोड़ का बजट लाई है और इस दौरान वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। तो आइये देखते है, उत्तराखंड के बजट से इस बार क्‍या खास निकला एवं क्‍या बड़े ऐलान हुए है। साथ ही बजट पेश कर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्‍या कहा-

प्रोत्साहित करने वाला है यह बजट :

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करते हुए कहा कि, ''उत्तराखंड को पर्यटन के क्षेत्र में नंबर वन बनाएंगे। बजट में युवाओं पर खास फोकस किया गया है। अब प्रदेश का युवा नौकरी करने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनेगा। बजट में स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बजट प्रोत्साहित करने वाला है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वर्ष 2023 का उत्तराखंड सरकार के बजट में रोजगार, निवेश और पयर्टन पर फोकस किया गया है। कहा कि हम सुशासन की ओर बढ़ रहे हैं। इस बार जी-20 की मेजबानी मिली है। यह गर्व की बात है कि उत्तराखंड में तीन संगोष्ठियां होंगी।''

बजट में यह बड़े ऐलान-

• लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार

• बजट में स्वरोजगार, शिक्षा, कनेक्टिविटी, हेली कनेक्टिवटी, सौर ऊर्जा, युवा, खेती किसानी, पर्यटन पर जोर

• मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन के लिए 11 करोड़ का प्रावधान

• भर्तियों में घोटाला करने वालों के खिलाफ कड़े कानून

• NCC कैडेट का बढ़ाया जाएगा भत्ता

• पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए एक करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान

• 2025 तक राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने की दिशा में काम

• G-20 के लिए 100 करोड़ का प्रावधान

• बालिका साइकिल योजना के लिए 15 करोड़ का प्रवाधान

• उत्तराखंड का युवा नौकरी करेगा नहीं बल्कि देगा

• स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान

• जोशीमठ भू-धंसाव क्षेत्र के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान

• साइन्स सिटी व विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए 26 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान 

• देहरादून में मेट्रो रेल के लिए 101 करोड़ का प्रावधान

• अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मिलेंगी फ्री किताबें

• उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति को 10 करोड़ दिया जाएगा

• आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नवंबर माह से बढ़ाया जाएगा

• राज्य की योजनाएं गरीबों तक पहुंचाने का कर रहे काम

• अनुपूरक पोषाहार कराया जा रहा उपलब्ध

• केंद्र के सहयोग से 16 राजकीय आश्रम पद्धति स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं

• ओबीसी छात्राओं के लिए 1.9 करोड़