मोदी सरकार का बड़ा तोहफा-30 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस
दिल्ली, भारत। अगले महीने दीपावली का त्यौहार आने वाला है, इस दौरान दिवाली के इस शुभ अवसर पर नौकरी करने वाले हर कर्मचारियों को कुछ न कुछ तोहफा दिया जाता है। इसी कड़ी मेंं आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सरकार ने बड़ा फैसला हुए सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने का ऐलान किया है।
30 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3737 करोड़ का बोनस :
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट बैठक में लिए गए इस फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि, ''डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे कर्मचारियों के खातों में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दशहरे या दुर्गा पूजा से पहले ही 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3737 करोड़ रुपये के बोनस का भुगतान तुरंत शुरू होगा।''
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रोडक्टिविटी से जुड़े बोनस और नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से सरकार के 30 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को फायदा होगा।केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
विजयदशमी से पहले मिलेगा बोनस :
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि, "बोनस को सिंगल इंस्टॉलमेंट में जारी किया जाएगा, यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए विजयादशमी से पहले सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को जारी कर दिया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे, डाकतार, रक्षा उत्पाद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह पैसा मध्यम वर्ग के पास जाएगा और बाजार मे मांग में इजाफा होगा।"
सरकारी खजाने पर बढ़ेगा बोझ :
बता दें, केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद राजकोषीय खजाना यानी सरकारी खजाने पर 3,737 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारी सीजन पर 10 हजार रुपए एडवांस देने का ऐलान किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था।
जम्मू-कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा निर्णय :
केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया है। इस बारे में जावड़ेकर ने बताया- जनकल्याण के अनेक कानून भारत में होकर भी जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, आज उस निर्णय पर मुहर लगी और अब जिला विकास परिषद के सीधे चुनाव होकर जनप्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आएगी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और अब जिला पंचायत, ऐसी त्रिस्तरीय रचना जो पंचायत राज के कानून में निहित है वो अब कश्मीर में भी लागू होगी।
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