गुजरात के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा
गुजरात के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा Raj Express
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गुजरात के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा : भूपेंद्र पटेल

News Agency

गांधीनगर, गुजरात। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बुधवार को उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार के निर्णय से राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। श्री पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहल को मजबूत बनाने में उनके नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का यह निर्णय उपयुक्त साबित होगा। श्री मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के राष्ट्रीय कार्यक्रम' पर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना-पीएलआई (दूसरा चरण) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स में गीगा वाट पैमाने की उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए कुल 19,500 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान रखा गया है।

उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स के उत्पादन के लिए एक इकोसिस्टम का निर्माण करना है और इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आयात पर निर्भरता को कम करना है। यह आत्मनिर्भर भारत की पहल को मजबूती देगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा।

सोलर पीवी उत्पादकों का चयन पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। घरेलू बाजार से उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल्स की बिक्री पर सौर पीवी उत्पादन प्लांट के चालू होने के बाद 5 वर्षों के लिए पीएलआई का वितरण किया जाएगा और प्रोत्साहित किया जाएगा।

इस योजना से निम्नांकित अपेक्षित परिणाम/ लाभ प्राप्त होंगे: अनुमान है कि लगभग 65,000 मेगावाट वार्षिक उत्पादन क्षमता के पूर्ण और आंशिक रूप से एकीकृत, सौर पीवी मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। इस योजना से लगभग 94,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश आएगा।

ईवीए, सोलर ग्लास और बैकशीट जैसी सामग्रियों के संतुलन के लिए उत्पादन क्षमता का निर्माण, लगभग 1,95,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार एवं लगभग 7,80,000 व्यक्तियों को परोक्ष रोजगार, लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए का आयात प्रतिस्थापन, सोलर पीवी मॉड्यूल्स में उच्च दक्षता हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) को प्रोत्साहन मिलेगा।

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