जम्मू-कश्मीर: PM मोदी की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक
जम्मू-कश्मीर: PM मोदी की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक Social Media
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जम्मू-कश्मीर: PM मोदी की मीटिंग से पहले गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक

Author : Priyanka Sahu

जम्मू-कश्मीर, भारत। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे या फिर मोदी सरकार कुछ और नया करने की तैयारी में हैं। इसे लेकर अटकलों का दौर जारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर मामले को लेकर सभी राजनीतिक दलों के साथ 24 जून को अहम मीटिंग करने वाली है और इससे पहले आज मंगलवार को श्रीनगर में गुपकार गठबंधन की मीटिंग हुई।

फारुक अब्दुल्ला के घर पर हुई मीटिंग :

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारुक अब्दुल्ला के घर पर हुई मीटिंग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 7 नेता मौजूद रहे और इस दौरान 24 जून को PM मोदी के साथ बैठक में शामिल होने का फैसला लिया गया है। साथ ही इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में जाने के विषय पर चर्चा हुई।

महबूबा मुफ्ती का कहना :

पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''सरकार दोहा में तालिबान के साथ बातचीत कर रही है। उन्हें जम्मू-कश्मीर में बात करनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें मुद्दों के समाधान के लिए पाकिस्तान से भी बातचीत करनी चाहिए।''

हम डायलॉग के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होने चाहिए। पूरे देश में कोरोना महामारी के दौरान कैदियों को रिहा किया गया, जम्मू कश्मीर में भी ऐसा होना चाहिए था। जम्मू-कश्मीर के सियासी और अन्य कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए था।
महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती द्वारा आगे यह बात भी कही कि, "उनका जो भी एजेंडा होगा, हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि, हमारे जाने से कम से कम इतना हो कि जेलों में बंद हमारे लोगों को कम से कम रिहा किया जाए, अगर रिहा नहीं कर सकते तो कम से कम जम्मू-कश्मीर ले आएं, कम से कम उनके परिवार के लोग तो उनसे मिल सकें।"

गुपकार गठबंधन का जो एजेंडा है, उसके तहत हम बात करेंगे। हमसे जो छीना गया है, उसपर बात करेंगे कि, यह गलत किया गया है। यह गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। इसको बहाल किए बगैर जम्मू-कश्मीर में अमन बहाल नहीं कर सकते।

तो वहीं, इस मीटिंग के दौरान गुपकार अलायंस के सदस्य मुजफ्फर शाह ने कहा- आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और इन्हें हटाए जाने पर हमारा विरोध जारी रहेगा।

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