राज एक्सप्रेस। आपने कई बार लोगों को ऐसा कहते सुना होगा कि, 'यार रिटर्न में निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाया', लेकिन अबसे आप किसी को ऐसा कहते नहीं सुनेंगे, क्योंकि अब से यदि किसी का भी सरकारी नौकरी के लिए दिए रिटर्न एग्जाम में सलेक्शन (पास) हो जाता है तो, सीधे उनकी जॉइनिंग हो जाएगी। उसे किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू (साक्षात्कार) देने की आवश्यकता नहीं होगी।
सरकार ने ख़त्म किया इंटरव्यू का चलन :
दरअसल, आपको यह पढ़ कर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन यह बिलकुल सच हैं। क्योंकि, आज ही यानि शनिवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में सरकारी नौकरी के लिए होने वाली भर्ती के लिए इंटरव्यू (साक्षात्कार) के चलन को खत्म करने की जानकारी दी। इसको लेकर कार्मिक मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है। उसके आधार पर ही जितेंद्र सिंह ने बताया कि,
'साल 2016 के बाद से केंद्र सरकार में Group B और Group-C पदों के लिए साक्षात्कार समाप्त कर दिए हैं। साल 2015 में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साक्षात्कार समाप्त करने का सुझाव दिया था और लिखित परीक्षा के आधार पर नौकरी में चयन की बात कही थी। प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने एक व्यापक कवायद की और तीन महीने के भीतर एक जनवरी, 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी कर ली।'जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री
इंटरव्यू किए गए बंद :
बताते चलें, आज से साक्षात्कार को समाप्त करने का नियम देश के 23 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाता है। हालांकि, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्य तो पहले से ही इस नियम को लागू करने के पक्ष में थे। वहीं, अब केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को काफी समझाने के बाद सबकी सहमति से यह नया नियम सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में लागू किया गया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया :
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया हैं कि, 'अतीत में साक्षात्कार के अंकों को लेकर इस बात की शिकायत और आरोप लगते थे कि, कुछ उम्मीदवारों की मदद के लिए उनमें जोड़-तोड़ की जा रही थी। साक्षात्कार खत्म होने और चयन के लिए सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों पर विचार से सभी उम्मीदवारों को समान अवसर उपलब्ध होते हैं। साक्षात्कार खत्म होने से चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता आने के साथ साथ कई राज्यों ने सरकारी खजाने में खासी बचत भी होगी।'
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