बसाई में 30 लाख का घोटाला उजागर
बसाई में 30 लाख का घोटाला उजागर  Abhay kocheta
मध्य प्रदेश

कोलारस विधायक की शिकायत पर बसाई में उजागर हुआ 30 लाख का घोटाला

Abhay Kocheta

राज एक्‍सप्रेस। बदरवास जनपद पंचायत की अनेक ग्राम पंचायतों में किए गए करोड़ों रूपये के घोटाला कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा में तीखी तकरार चर्चा का विषय बना रहा।

ग्राम पंचायत बसाई पर 30 लाख 5 हजार का घोटाला :

इसके बाद आज जिला पंचायत सीईओ ने बदरवास जनपद की ग्राम पंचायत बसाई पर 30 लाख 5 हजार रुपये का घोटाले का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को इस मामले में रोजगार सहायक पर शीघ्र FIR किये जाने के लिए पत्र लिखा, जबकि विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी इतनी कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुए, उनका कहना है कि, मेरा लक्ष्य सिर्फ दोषियों पर कार्यवाही किये जाने का नहींं है। मैं तब तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, जब तक जिन ग्रामीणों के आवास की राशि निकाल कर डकारी गयी है, उन ग्रामीणों को उनके आवास बनाकर दिए नहीं जाते।

बसाई में 30 लाख का घोटाला उजागर

बसाई पंचायत पर एफआईआर के आदेश :

जानकारी के अनुसार कोलारस विधायक ने मुडेरी, गिंदोरा एवं बसाई पंचायत में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार की जांच किये जाने साथ ही उन पर कार्यवाही किये जाने एवं वसूली कर हितग्राहियों को उनका हक दिलाये जाने के लिए शिकायत दर्ज करवाई थी। इसी शिकायत को लेकर जिला सीईओ ओर विधायक में तीखी तकरार भी हुई, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था, उसी क्रम में जिला पंचायत सीईओ एचपी वर्मा ने जांच उपरांत बदरवास की ग्राम पंचायत बसाई के रोजगार सहायक भैया लाल यादव के विरुद्ध 30 लाख 5 हजार रुपये का घोटाले के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक को तत्काल FIR करने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन अभी गिंदोरा जो विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी की गृह पंचायत है एवं मुडेरी में इससे भी बड़े घोटाले हुए हैं, उन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। बताया जा रहा है कि, सीईओ पर किसी बड़े कांग्रेस नेता का दबाब है, जिसके चलते उक्त कार्यवाही नहींं की गई है।

गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिला दूं तब तक शांत नहीं बैठूंगा :

हाल ही में बसाई पंचायत के रोजगार सहायक पर FIR दर्ज होने पर इस कार्यवाही से संतुष्ट न होकर कोलारस विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी का कहना है कि, मेरा उद्देश्य सिर्फ एफआईआर कराना नहीं है। मैं तब तक शांत नही बैठूंगा, जब तक भ्रष्टाचारियों से गरीबों के हिस्से का लूटा गया सारा पैसा वापस व लोगों के आवास नहींं बनाये जाते। FIR के निर्देश देने से पीड़ित लोगों का कोई हित होने वाला नहीं है। वहीं गिंदोरा और मुडेरी पंचायत के विरुद्ध अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न किया जाना प्रशासन की मिली भगत को दर्शाता है। इनके विरुद्ध जब तक कार्यवाही नहीं की जाती, गरीबों को उनका अधिकार नही दिया जाएगा, मैं शांत नहींं बैठने वाला हूँ।

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