मप्र: अयोध्या फैसले के चलते न हो विवाद, डीजीपी ने जारी किए निर्देश

राज एक्सप्रेस। राम मन्दिर-बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला 17 नवंबर को आना तय है। 16 अक्टूबर को केस की कार्यवाही पूरी हुई और अब इंतज़ार है फैसले का। इस बीच त्यौहारों के मद्देनज़र अयोध्या जिले में 10 दिसंबर तक धारा-144 लगी हुई है।

अयोध्या मामले के चलते सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मध्यप्रदेश के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) वी. के. सिंह ने सभी आईजी एवं एसपी को सजग, सतर्क और मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए अभी से सभी तैयारियां पूरी हों ताकि किसी भी तरह की अराजकता न फैले और शांति बनी रहे।

24 अक्टूबर 2019 को डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए यह निर्देश दिए। इस कॉन्फ्रेंसिंग में विशेष पुलिस महानिदेशक रेलवे अरूणा मोहन राव, विशेष पुलिस महानिदेशक एसएएफ विजय यादव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता डॉ. एस. डब्ल्यू. नकवी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रबंध डी. श्रीनिवास राव, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार उपेन्द्र जैन, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता मकरंद देउस्कर, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे जयदीप प्रसाद एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानून व्यवस्था मनोज शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी भी शामिल थे।

डीजीपी ने कहा कि, ऐसी व्यवस्था हो कि हर जगह पुलिस मौजूद रहे। लोगों में इस बात का प्रचार हो कि वे कैमरे की निगरानी में हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जाए ताकि किसी तरह की कोई अफवाह न फैले। सूचना तंत्र को विकसित करने के लिए भी डीजीपी ने आदेश दिए।

किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे इसके लिए शांति समितियों को सक्रिय करने, विभिन्न सामाजिक व राजनैतिक संगठनों का सहयोग लेने के लिए भी पुलिस महानिदेशक ने कहा। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर विशेष सतर्कता रखने के लिए उन्होंने निर्देश दिए।

इन सबके अतिरिक्त नगर एवं ग्राम रक्षा समितियों के पुनर्गठन पर भी डीजीपी ने ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि, पिछले कुछ वर्षों में सांप्रदायिक घटनाओं में भारी कमी आई है फिर भी हमें सतर्क और तैयार रहना चाहिए।