शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़ों को मिलेगा 27 फीसदी आरक्षण का लाभ

भोपाल, मध्यप्रदेश। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। विधायक यशपाल सिसोदिया द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण पर परमार मंगलवार को सदन में वक्तव्य दे रहे थे।

इंदर सिंह परमार ने कहा कि विभाग द्वारा वर्ष 2019 में शैक्षणिक संवर्ग के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत राज्य स्तर से लगभग 35,000 शिक्षकों के तबादले किए गए थे। शिक्षा विभाग द्वारा जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में 925 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया। इसी प्रकार जनजाति कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में 914 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यालय में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षक की व्यवस्था किए जाने का प्रावधान है।

विद्युत व्यवस्था में लगातार किया जा रहा है सुधार : ऊर्जा मंत्री

पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर द्वारा लाए गए एक ध्यानाकर्षण पर अपना वक्तव्य देते हुए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि निवाड़ी एवं टीकमगढ़ जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण आए अवरोधों से विद्युत व्यवस्था में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि टीकमगढ़ एवं निवाड़ी जिले में मीटर खपत एवं टैरिफ आदेश के अनुसार विद्युत देयक जारी किए जा रहे हैं। विद्युत बिलों की शिकायत प्राप्त होने पर उसका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इन जिलों में पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए विद्युत देवधान आने पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।

सदन में उठा पीईबी परीक्षा की गड़बड़िय़ों का मुद्दा :

राज्य विधानसभा में मंगलवार को प्रोफेशनल एक्जाम बोर्ड द्वारा संपन्न कराई गई कृषि विस्तार अधिकारियों की परीक्षा में हुई गड़बडिय़ों का मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया गया। शून्यकाल में कांग्रेस विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने आरोप लगाया कि इस परीक्षा में ग्वालियर जिले के एक ही जाति के अभ्यार्थियों को मेरिट लिस्ट में स्थान मिला है। इन अभ्यर्थियों को 200 मैसेज 195 नंबर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह दूसरा व्यापम घोटाला है। सरकार इस विषय पर अपना सदन में जवाब रखें। उन्होंने मांग उठाई है कि इस मामले की सीबीआई जांच होना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार द्वारा गरीब बच्चों का हक छीना जा रहा है।