बालाघाटः मुख्यमंत्री आवास योजना अटकी अधर में

हाइलाइट्सः

• योजना का हितग्राहियों को अब तक नहीं मिला लाभ

• बैंक अधिकारी कर रहे है हितग्राहियों को परेशान

• हितग्राही कर चुके हैं इस मामले पर शिकायत

• कमलनाथ सरकार अपने वचन पत्र को भूली

राज एक्सप्रेस। पूर्व मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले निर्धन व गरीबों को सहारा देने के लिए चलायी गयी थी, वर्तमान कांग्रेस की नई सरकार के आने से यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई है वहीं हितग्राही योजना का लाभ और निर्धारित राशि को पाने के लिए बैंक के चक्कर लगाते नजर आते हैं, जिसमें बैंक प्रबंधको द्वारा हितग्राहियों परेशान किया जा रहा है।

हितग्राहियों को बैंक प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है परेशानः

ग्रामीण अंचल में निवास करने वाले निर्धन व गरीबों को सहारा देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार द्वारा संचालित की गई मुख्यमंत्री आवास योजना वर्तमान में हितग्राहियों के लिए सिरदर्द बन गई। बैंक के प्रबंधक महोदय द्वारा भी हितग्राहियों को आए दिन मानसिक रूप से परेशान करने के मामले आ रहे हैं। वही शासन से आवास के लिए 1,60,000 रू की राशि मिलना था, लेकिन अब राशि जमा नहीं करने पर सभी राशि लैप्स हो जाएगी कहकर बैंक द्वारा धमकाया जा रहा है।

इस मामले पर कलेक्टर से की थी शिकायत:

मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष लिखित आवेदन में सैंकड़ों हितग्राहियों ने एक साथ गणेश नागेश्वर जी के नेतृत्व में दिया था और मांग की गई थी कि भारत सरकार द्वारा हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए 1लाख 60 हजार रूपए की राशि दी जाएगी, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में बदलकर बैंक का कर्ज माफ किया जाए।

पुनः चर्चा में ग्रामीण हितग्राही श्री गणेश ने बताया कि हमारे द्वारा इसकी लिखित शिकायत माननीय गौरीशंकर बिसेन जी पूर्व कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन व वर्तमान विधायक बालाघाट को उनके निज निवास पर जाकर दी गयी थी।

कमलनाथ सरकार भूली अपना चुनावी वचन पत्र:

गौरतलब रहे कि प्रदेश में 15 साल तक शिवराज सिंह चौहान जी की भाजपा की प्रदेश में सरकार भी थी और उन्हीं के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरूआत हुई थी जब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के लिए अपने चुनावी वचन पत्र में 10 दिन में सभी वादे पूरे कर लेंगे लेकिन आज चुनाव हुए 9 से 10 माह का अधिक समय बीत चुका है लेकिन वादे अब तक अधूरे हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना के हितग्राही अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जिसमें इंद्रपाल रोकड़े अतरी, नीलम वघाडे अतरी, रेमंत वघाडे अतरी, टीकाराम भलावी अतरी, लक्ष्मीचंद पंचेश्वर अतरी, हरिलाल दखने अतरी, शिवा बरेले अतरी अन्य सभी अमोली , पांडरवानी , मोहगांव, नगपुरा , बड़गांव, बेलगांव बिरसोला व अन्य सभी समस्त पंचायतों के हितग्राहियों ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का कर्ज माफ करने की अपील की है।

क्या है कहना :

“जो भी वचन पत्र में बात कही गई है ,उसको सरकार पूरा करने के लिए वचनबद्ध है।“

सुश्री हीना कावरे

(विधानसभा उपाध्यक्ष )

-इस संबंध में बालाघाट सिवनी के सांसद जी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि कर्जा माफ नहीं किया तो क्या कर सकते हैं यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है मध्य प्रदेश सरकार के वचन पत्र को क्या कह सकते हैं वचन पत्र दिया है तो निभाना चाहिए ।

डॉ ढाल सिंह बिसेन जी

सांसद, ( बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र )

देखना यह होगा कि क्या कांग्रेसी अपने चुनावी वचन पत्र पर अमल करते हुए समस्त हितग्राहियों के बैंक के कर्ज माफ करती है या नहीं क्या मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बैंक प्रबंधक की मनमानी पर रोक लगा पाती है या नहीं।