गैस पीड़ितों को बड़ी राहत
गैस पीड़ितों को बड़ी राहत Social Media
मध्य प्रदेश

BMHRC पर सरकार ने गैस पीड़ितों के लिए जारी किये नए निर्देश

Priyanka Yadav

राज एक्सप्रेस। देशभर में कोरोना का ख़तरा और उससे पनपे संकट की बढ़ती स्थिति को देखते हुए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल राज्य स्तरीय Covid-19 उपचार संस्थान बनाया गया था। लेकिन सरकार ने अपना आदेश पलट लिया है अब भोपाल गैसकांड पीड़ितों को वापस BMHRC मिला।

सरकार ने पलटा आदेश :

मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल BMHRC विशेष रूप से संभावित कोविड-19 पीड़ितों के अस्पताल में बदलने के लिए अपने आदेश को पलट दिया है। इससे गैस पीड़ितों को बड़ी राहत मिली हैं, BMHRC को COVID-19 सेंटर बनाने के निर्णय को सरकार ने वापस लिया है।

गैस पीड़ितों को बड़ी राहत :

आपको बता दें कि भोपाल में BMHRC एक मात्र ऐसा सरकारी हॉस्पिटल है, जहां गैस पीड़ितों के मरीजों का इलाज किया जाता है, सरकार ने 24 मार्च को ये निर्णय लिया था कि मध्यप्रदेश सरकार भोपाल मेमोरियल अस्पताल को राज्य स्तरीय COVID-19 उपचार संस्थान बनाएगी।

कोरोना के खतरे को लेकर नवोदित सरकार और प्रशासन सख्त रवैया पर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों का कुशलतापूर्वक इलाज करने के लिए निर्णय लिया था। जिसमें Covid-19 के इलाज के लिए भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल को राज्य स्तरीय Covid-19 उपचार संस्थान बने, जिसमें सिर्फ Covid-19 के मरीजों का इलाज होगा।

24 मार्च के पहले तक यहां होता था गैस पीड़ितों का इलाज :

आपको बता दें कि शासन के इस निर्णय के बाद तत्काल रूप से पूरे अस्पताल को खाली करा दिया गया, 24 मार्च के पहले तक यहां गैस पीड़ितों का इलाज होता था। जिसके बाद भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति के संयोजक एनडी जयप्रकाश ने एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि, विशेष रूप से भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर भोपाल के 50 लाख के गैस पीड़ितों के लिए बनाया गया था बता दें कि उन्होंने प्रदेश के उक्त निर्णय को पलटने के लिए संघ सरकार से मांग की थी यह मांग इसलिए नहीं थी कि हम कोरोना के खतरे को फैलने से कम नहीं कर रहे बल्कि यह निर्णय भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए लिया गया है। जिससे वे स्वस्थ रहे और उनका पूरा ध्यान रखा जा सके। क्योंकि वे भोपाल की आबादी के सबसे कमजोर वर्ग के हैं।

इस फैसले से गैस संगठनों को उम्मीद है कि जल्द BMHRC की सारी सेवाएं शुरू कर दी जाएंगी, गैस पीड़ितों की मानें तो जिला प्रशासन का ये फैसला स्वागत योग्य है क्योंकि उन्होंने इस बात की महत्वता समझी है कि कोरोना संक्रमण के चलते गैस पीड़ितों पर विशेष ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

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