जब अफसर ही समय और नियमों के पाबंद नहीं तो कैसे चलेगा काम?

हाइलाइट्स :

• मप्र में सिर्फ डेढ़ सौ आईएएस ने दिया संपत्ति का ब्यौरा

• संपत्ति का ब्यौरा देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी

• आईएएस अफसरों की स्थिति इस मामले में पिछले साल जैसी

• शुरुआत में अफसरों ने नहीं दिखाई रुचि

• 299 अफसरों को अगले 8 दिन में सबमिट करना है जानकारी

• मिल सकता है एक माह का समय

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश मे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अफसरों के लिए अचल संपत्ति का ब्यौरा देने की तारीख बढ़ाई जा सकती है। ऐसा संपत्ति की जानकारी देने में देरी के चलते किया जा सकता है। 31 जनवरी तक अफसरों को संपत्ति का ब्यौरा देना है, आप को बता दें, कि इस मामले में अभी तक 150 अफसरों ने ही जानकारी दी है।

जानकारी के अनुसार -

अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अफसरों की स्थिति पिछले साल जैसी ही है। आपको बता दें कि मध्‍य प्रदेश शासन सामान्‍य प्रशासन विभाग ने दिसंबर 2019 में निर्देश जारी कर सभी भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसरों से 31 जनवरी तक अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था।

इस मामले में बताया जा रहा है कि-

भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसरों ने शुरुआत में अपनी संपत्ति के ब्यौरे को लेकर अधिक रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 10 जनवरी के बाद अफसरों ने जानकारी देना शुरू किया और अब तक 449 में से 150 अफसरों ने अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन सबमिट की है।

आपको बताते जाएं कि, इस मामले में शेष 299 भारतीय प्रशासनिक सेवा अफसरों को अगले आठ दिन में जानकारी सबमिट करना है। अगले तीन-चार दिन में ऑनलाइन सबमिट होने वाली जानकारियों की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन जानकारी देने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार, आईएएस अफसरों को संपत्ति की जानकारी देने के लिए एक माह का समय और दिया जा सकता है। हालांकि यह 31 जनवरी या उसके बाद ही तय होगा।

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