1000 सरकारी घरों में बिजली मरम्मत का कार्य ठप इंजीनियरों को नहीं कोई फिक्र

भोपाल, मध्यप्रदेश। प्रदेश की राजधानी के शिवाजी नगर तुलसी नगर के कोई 1000 सरकारी आवासों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। इसके सुधार का कार्य लोक निर्माण विभाग के विद्युत यांत्रिकी संभाग का है। लगातार शिकायत करने के बावजूद भी उपयंत्रियों द्वारा ईमानदारी के साथ काम नहीं किया जा रहा है।

रहवासियों का कहना-

बिजली के बोर्ड पिछले कई सालों से खराब है। बोर्ड टूट चुके हैं तो फिर वायरिंग भी पूरी तरह उखड़ चुकी है। वायर तार रटक रहे हैं जिससे ऐसी भीषण बारिश में घरों के अंदर करंट फैलने का खतरा है। शिवाजी नगर में रहवासियों ने बताया कि 3 महीने पहले शिकायतें की थी। इसके लिए बाकायदा आवेदन दिया गया था कि बिजली में तत्काल सुधार किया जाए। आग्रह किया गया था कि बारिश की पूर्व यह काम हो ना इसलिए जरूरी है क्योंकि पानी के कारण घरों में करंट फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद भी संबंधित इंजीनियर द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

बता दें कि समस्या बताई गई है कि इस क्षेत्र में 3 कार्यालय संचालित हो रहे हैं। जहां कोई कर्मचारी नहीं मिलता है। ऐसे लोग इन कार्यालयों में बैठे हैं जो सरकारी कर्मचारी नहीं है। इनके द्वारा प्रलोभन में काम कराने का दावा किया जाता है। तुलसी नगर में भी यही हाल है। आरोप लगाया गया है कि जो दमदार और पहुंच वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनका काम फोन पर ही हो रहा है। सीधे सच्चे कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें महीनों भटकाया जा रहा है। इधर विभाग से जानकारी है कि विद्युत यांत्रिकी संभाग में जिस सब इंजीनियर को काम दिया गया है। वह पीडब्ल्यूडी के अलावा राजधानी परियोजना प्रशासन में भी प्रभार संभाले हुए हैं। उसका ज्यादा समय राजधानी परियोजना में ही गुजरता है। नतीजतन इस प्रकार के हालात निर्मित हुए हैं।

मुख्य अभियंता को भी कर दी गई है शिकायत

इन दोनों ही क्षेत्रों के रहवासियों ने बताया है कि बिजली सुधार में लापरवाही को लेकर विभाग के मुख्य अभियंता को भी शिकायत कर दी गई है। उनके द्वारा भी लापरवाह अधिकारी कर्मचारियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। आरोप लगाया है कि इंजीनियर और ठेकेदार की मिलीभगत के कारण रहवासियों को परेशान होना पड़ रहा है। बिजली की मरम्मत के कार्य सुधार में बड़ा घोटाला है। इसकी निष्पक्षता और ईमानदारी के साथ जांच होना चाहिए। रहवासियों का कहना है कि अगर 1 सप्ताह में सुधार का कार्य शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।