नई रेत नीति: अवैध रेत उत्खनन रोकने सरकार की कवायद

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश के कैबिनेट खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल ने निविदाकारों के स्वीकृति-पत्र कार्यक्रम के दौरान संबोधित करते हुए कहा है कि प्रदेश में नई रेत खनन नीति लागू होने के बाद अब रेत व्यापार में पारदर्शिता आएगी और अवैध रेत उत्खनन पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। दरअसल मंत्री जायसवाल भोपाल में 37 जिलों के सफल निविदाकारों के स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।

आने वाले साल में शुरू होगी नई खदानें :

मंत्री जायसवाल ने कहा कि अब न्याय-संगत और पर्यावरण नियमों के अंतर्गत ही रेत उत्खनन का कार्य होगा। उन्होंने बताया कि 200 रेत खदानें तत्काल शुरू होंगी। शेष खदानें निर्धारित मानकों को सुनिश्चित करने और नियमों का पालन करते हुए आने वाले डेढ़ से दो माह में शुरू होंगी। साथ ही बताया कि नई रेत नीति से राज्य सरकार को लगभग 1400 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होगा। साथ ही नई रेत खनन नीति के अंतर्गत पर्यावरण के साथ आम नागरिकों के हितों का भी पूरा ख्याल रखा गया है।

सभी अधिकारियों ने कार्ययोजना की दी जानकारी :

सिया अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने सफल निविदाकारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि, आवेदन प्रस्तुति के बाद पर्यावरण संबंधी प्रमाण-पत्र शीघ्र जारी किये जाएंगे और हस्तांतरण संबंधी कार्यवाही की जाएगी। जहां मुख्य वैज्ञानिक संजीव सचदेवा ने निविदाकारों को नियमों की जानकारी दी, वहीं सचिव खनिज विभाग के नरेन्द्र सिंह परमार और खनिज विकास निगम के कार्यपालक संचालक दिलीप कुमार ने निविदाकारों को प्रक्रिया के बारे में बताया। कार्यक्रम में संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म विनित ऑस्टिन भी मौजूद थे।

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