कमलनाथ कैबिनेट के CAA प्रस्ताव पर राकेश सिंह ने साधा निशाना

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को वापस लेने के लिए संकल्प पारित किया गया है। संकल्प में मांग की गई है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त किया जाए। यह जानकारी बुधवार को कैबिनेट की बैठक के बाद जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी।

इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, CAA 2019 को देश की संसद ने पास किया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की मंजूरी के बाद यह कानून आस्तित्व में आया है और संविधान का हिस्सा बना है। लेकिन इस संवैधानिक कानून का विरोध करके मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार सिर्फ अपने वोटबैंक को खुश करने हेतु संविधान का अपमान कर रही है।

राकेश सिंह ने कहा, नागरिकता केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का नहीं। जब इसी नागरिकता के संबंध में लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार CAA2019 बनाती है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसके विरोध में संकल्प पारित कर रही है। मध्यप्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार को नागरिकता कानून जैसे विषय पर संकल्प पारित करने या उसका विरोध करने का अधिकार किसने दिया?

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा, मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके सहयोगी मंत्रियों को यह याद रखना चाहिए कि CAA2019 के विरोध में संकल्प पारित करके उन्होंने संविधान रूपी उसी डाल पर प्रहार किया है। जिस पर वे बैठे हुए हैं, जिसकी ताकत से वे आज सत्ता में हैं और जिसकी शपथ लेकर मंत्री या मुख्यमंत्री बने हैं। कांग्रेस और उसकी सरकारों हेतु अल्पसंख्यकों के तुष्टिकरण ही राजनीति का आधार रहा है लेकिन अपने वोटबैंक को खुश करने के फेर में ये लोग उन अमावनीय अत्याचारों को झुठला रहें हैं।

वोटबैंक को खुश करने के मोह में ही कमलनाथ सरकार CAA2019 के विरोधियों को तो पुचकार रही है, लेकिन भारतमाता की जय के उद्घोष के साथ इस कानून का समर्थन करने वालों को अपने अधिकारियों से पिटवा रही है।

मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में CAA को वापस लेने के लिए संकल्प पारित किया है। जिस पर पूर्व सीएम शिवराज ने पलटवार कर कहा, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक सकती।

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