सीएम ने अपनाई दिग्गी की राह, राजस्व के साथ बढ़ेगा नशे का व्यापार

राज एक्सप्रेस। मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार अपने वचनपत्र के अनुसार अधूरे वादों को पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है इसके चलते ही सरकार ने आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला लिया है जिसके मुताबिक अब शराब की दुकानों को नीलाम करने की बजाय ठेकेदारों के समूहों और एक से दो जिलों को सौंप दी जाएगी। सरकार के इस बदलाव का आधार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पुरानी नीतियों को माना जा रहा है।

क्या है सरकार का फैसला :

इस संबंध में कमलनाथ सरकार के फैसले के मुताबिक, सरकार ने आबाकारी विभाग के शराब कारोबारियों से इस विषय पर चर्चा की है, जिसमें बदलाव करते हुए शराब की दुकानों को जहां पहले अलग-अलग कर नीलाम किया जाता था, वहीं अब ठेकेदारों के समूहों को एक या दो जिलों में सभी दुकानों को देने की तैयारी की जा रही है। साथ ही एक साल के लाइसेंस देने और अगले साल टेंडर की व्यवस्था में बदलाव कर दो साल के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है। बता दें कि, इन दस सालों में एक ही बार दुकानों की नीलामी की गई है वहीं आगामी वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए नीलामी प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में आबकारी विभाग की उम्मीद है कि इस नीति से राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। फिलहाल वर्ष 2018-19 में लगभग 9000 करोड़ रूपए का राजस्व हुआ था, जिसमें बढ़ोत्तरी होकर 2019-20 में 11500 करोड़ रुपए हो गया।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्गी ने अपनाई थी नीति :

बता दें कि, सरकार की इस नीति को पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने अपनाया था, जिनके कार्यकाल में नीति के मुताबिक शराब का व्यापार समूहों के ही हाथ में था और 9 व्यापारियों के जिम्मे सभी दुकानों का काम था। लेकिन भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही आबकारी आयुक्त ओपी रावत ने नीति में बदलाव कर 3000 शराब की दुकानों को नीलाम कर दिया, जिसके चलते सक्रिय रहे नौ लोगों के पास सिर्फ 5 से 7% ही दुकानें बची थी। बरहाल अब कमलनाथ सरकार इस नीति को ही पुन: व्यवस्थित करने जा रही है, जिसके लिए जल्द ही एक अप्रैल से पहले नीति में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि एक अप्रैल से शराब की दुकानों की नए सिरे से नीलामी की जाएगी।

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