'केवट जयंती' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए CM शिवराज
'केवट जयंती' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए CM शिवराज Sudha Choubey - RE
मध्य प्रदेश

आज 'केवट जयंती' पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए CM शिवराज, नाव पर सवार होकर चलाया पतवार

Sudha Choubey

भोपाल, मध्यप्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने केवट जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर से पधारे सामाजिक बंधुओं पर पुष्पवर्षा कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतीकात्मक नाव की पतवार भी चलाई। उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधित किया।

बता दें कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवास में केवट जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम बाथम सहित अन्य पदाधिकारी और समाज के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में प्रतीकात्मक नाव पर सवार होकर एवं पतवार चला कर सभी को केवट जयंती की शुभकामनाएं दीं।

शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को किया संबोधित:

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवट जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि, "धन्य है केवट समाज और समाज का इतिहास...हम भले, भोले, सीधे, सरल और अपने खून-पसीने की कमाई खाने वाले लोग हैं। हमने किसी को लूटा नहीं है, अपनी मेहनत पर अपने जीवन को बसर करते हैं और जब देश को जरूरत पड़ती है, तो अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देते हैं।"

उन्होंने कहा कि, "मछुआ समाज के हमारे भाई-बहन बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितने भी तालाब या तालाब जैसी जल संरचनाएं हैं, उन पर पहला हक मछुआ समाज का है। मैं इसके लिए तत्काल एक कमेटी बना रहा हूं। कुछ जगह जहां दबंगों ने तालाबों पर कब्जा किया है, कमेटी उन्हें मुक्त कराकर मछुआ समाज को सौंपेगी। इसके लिए कमेटी सर्वे भी करेगी। अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, जो हमारे परंपरागत शासकीय तालाब हैं, उन पर पहला हक मछुआ, ढीमर, भोई, कहार, मांझी समाज का रहेगा, यह सुनिश्चित किया जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि, "समाज के कई लोग जिन्हें शासकीय सेवा, जाति प्रमाण पत्र के आधार पर मिल गई थी, लेकिन बाद में पैदा हुई विसंगति को दूर करने के लिए एक और कमेटी बनाई जाएगी। जो शासकीय सेवा में हैं, वो बाहर नहीं किए जाएंगे। उनको पूरा संरक्षण देने का काम किया जाएगा।"

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